काठमाडौं । सरकारले एकै बैठकबाट निर्वाचन व्यवस्थापन, ऊर्जा पूर्वाधार, न्यायिक संरचना र नयाँ प्रशासनिक निकाय गठनसम्बन्धी सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ केन्द्रित बिदादेखि चीनको अनुदान स्वीकार गर्ने तथा ‘जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै निर्वाचनका सन्दर्भमा २०८२ फागुन २० देखि २२ गतेसम्म तीन दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।
यससँगै सरकारले विक्रम संवत् २०८३ साल वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षका लागि लागू हुने सार्वजनिक बिदाको वार्षिक सूची पनि स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयलाई सरकारको ऊर्जा पूर्वाधार कार्यान्वयनलाई गति दिने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डा। दिवाकर भट्टलाई उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ। साथै बिमा ऐन २०७९अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै बैठकले ‘जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। परिषद्को कार्यक्षेत्र, संरचना र अधिकारबारे विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार युवाकेन्द्रित नीतिगत समन्वय र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई संस्थागत बनाउन परिषद् अवधारणा अघि बढाइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्