काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक सहकार्य तथा विकास सङ्गठन (ओइडिसी) को ‘ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सफरेन्सी एन्ड एक्सचेञ्ज अफ इन्फरमेसन फर ट्याक्स प्रपोज’को लागि सदस्यता लिन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
२०८२ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सदस्यता लिन स्वीकृत गरेको हो । यो निर्णयले नेपालको कर प्रणालीलाई विश्व मञ्चमा लैजान बाटो खुलेको छ ।
नेपाल लामो समयदेखि विदेशी लगानी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबारे विवाद हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि ‘रि रुट’ गरेर लगानी भित्राउने गरिएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा यस्तो प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा यस्तो लगानी निरुत्साहित गर्न मोरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज समेत गरेको छ ।
ओइडिसि फोरमको सदस्यता लिए नेपालको कराधार संरक्षण र लगानी प्रवर्धनलाइृ विश्वव्यापि आधार पप्रदान गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ ।
अहिले कर प्रणालीबारे विश्वव्यापि रुपमा पारदर्शी हुनुपर्ने बहस चलिरहेको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कर नियमनका कमजोरी पै्रयोग गरेर नाफा कृत्रिम रुपमा कम कर दर भएका र कर नलाग्ने देशहरूमा सार्ने रणनीति कायमै छ ।
यसको सिकार नेपाल समेत हुने गरेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोडदिँदै सरकारले आइडिसी फोरमको सदस्यता लिने निर्णय गरेको हो ।
१७२ सदस्य रहेको यो फोरम कर प्रणालीमा पारदर्शिता र यससँग सम्बन्धि सूचना आदान–प्रदान गर्ने विश्वको अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्