काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ।
समिति गठनको निर्णय अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माघ २८ को निर्णयअनुसार भएको र सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रतिनिधि, प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञ तथा उद्योगी–व्यापारी संघ संस्थाका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्।
समितिले कर प्रणाली सुधार, भन्सार व्यवस्थापन, औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुझाव तयार गर्ने काम गर्नेछ।
समितिको कार्य प्रभावकारी बनाउन उप–समितिहरू गठन गरिएको छ। यस अन्तर्गत आन्तरिक कर, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, औद्योगिक प्रवर्धन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका विषयमा काम गरिनेछ।
समितिले पहिलो बैठकमा सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट सुझाव आव्हान गरिसकेको छ। उप–समितिहरूले २०८२ चैत्र मसान्त भित्र सुझाव पेश गर्नेछन् भने समिति सम्पूर्ण प्रतिवेदन २०८३ बैशाख मसान्त भित्र अर्थ मन्त्री समक्ष बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्