वित्तीय समानीकरण अनुदान नकटाउन आयोगको चेतावनी, राजस्व कमजोर हुँदा सरकारको दबाब

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यही फागुन ११ गते बसेको आयोगको बैठकले संविधानअनुसार सिफारिस भइसकेको अनुदान रकम यथावत् रूपमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको भन्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसैअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो।

आयोगले भने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानले नै आफूलाई दिएको स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) तथा धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मा निहीत रहेको आयोगको ठहर छ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्थामा निहीत अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सिफारिस गरिसकेको छ। उक्त सिफारिस नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” त्यसैले आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सिफारिसअनुसारकै रकम हस्तान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

उता सरकारले भने राजस्व सङ्कलन कमजोर भएकाले अनुदान कटौती गर्नुपरेको बताएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रअनुसार पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएकाले सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय बाट लेखिआएको उल्लेख छ। यस आधारमा तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापतको २५ प्रतिशतमध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्र निकासा गर्न, अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ७०.४३ प्रतिशत नबढ्ने गरी अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको ९५ बुँदे मार्गदर्शनमा पहिलो र दोस्रो किस्ता प्रारम्भिक अनुमानअनुसार र तेस्रो तथा चौथो किस्ता राजस्व सङ्कलनको अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र, अर्थात् ३८.३८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै कारण देखाउँदै अनुदान कटौती गरिएको थियो। त्यसबेला प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठेक्का लागिसकेका र कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्तासम्बन्धी निर्णय संशोधन गर्दै केही रकम निकासा गरेको थियो। तर चौथो किस्तामा समेत कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ९१.७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका थिए।