जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक अशान्ति निम्त्याए पनि आर्थिक दृष्टिकोण स्थिर छः राष्ट्र बैंक

काठमाडाैँ । जेनजी आन्दाेलनले नेपालकाे आर्थिक  दृष्टिकाेण स्थिर रहेकाे नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेकाे म्याक्राे इकाेनाेमिक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५/२६ को पहिलो त्रैमासमा जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक अशान्ति निम्त्याए पनि आर्थिक दृष्टिकोण स्थिर रहेकाे छ। 

यस्तै, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशतको आसपास रहने अपेक्षा गरिएको छ । याे ५ प्रतिशतको वार्षिक प्रक्षेपणभन्दा कम हो। आर्थिक वृद्धि ४.० प्रतिशतको आसपास रहने अपेक्षा गरिएको छ भने याे ६.० प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो। बाह्य क्षेत्र स्थिर रहने अनुमान गरिएको छ, जसमा चालू खाता र बिअाेपी दुवै सकारात्मक छन्।

बजार तरलता उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ; तर प्रभावकारी तरलता प्रशाेचनले ब्याजदर स्थिर राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

उच्च रेमिट्यान्स प्रवाह, तरलता प्रवाहको कारण मुद्रा आपूर्ति वार्षिक पूर्वानुमान अनुरूप बढ्ने अनुमान गरिएको छ। चुनावपछि सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि र स्थिर सरकार गठनसँगै समग्र लगानी वातावरणमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएकाे छ । यद्यपि, बढ्दो भूराजनीतिक तनावले विश्वव्यापी नीति र व्यापार अनिश्चिततालाई बढाउँदै र राजनीतिक संक्रमणका कारण घरेलु अनिश्चितताहरू बढ्दै जाँदा जोखिमहरू देखा परेकाे राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । 

घरेलु अर्थतन्त्र पुर्नजिवित हुँदै गएकाे भएकाे पनि समानरूपमा नफैलिएकाे उल्लेख गरिएकाे छ ।  आर्थिक वृद्धि मध्यम, मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर र मौद्रिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा कम ब्याजदर तर कर्जा वृध्दि सुस्त रहेकाे छ । 

बाह्य क्षेत्र समग्रमा बलियो रहेकाे तर विभिन्न सूचकहरू मिश्रित भएकाे र सुस्त पूँजीगत खर्चको बावजुद वित्तीय क्षेत्र सुधार भइरहेको छ।

२०१५ को महाभूकम्प, २०१५ मा राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी, र हालैको जेनजी आन्दोलका कारण एक दशकमा अर्थतन्त्रमा चार प्रमुख झट्काहरू सहित नेपालको आर्थिक वृद्धि मध्यम रहेकाे देखिन्छ ।  

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रकाे विस्तार र कृषि र उद्योग क्षेत्रमा संकुचन भइरहेकाे देखाउँछ । त्यस्तै गरी, नेपालमा कुल माग मुख्यतया उपभोग, त्यसपछि निजी लगानी र सरकारी खर्चले प्रेरित हुन्छ। हालैका दशकहरूमा

मुद्रास्फीति स्थिर  छ तर गैर-खाद्य मुद्रास्फीतिको तुलनामा खाद्य मुद्रास्फीति बढी अस्थिर हुने गर्छ।

वर्षौंदेखि सिपिआइ बास्केटमा खाद्य र पेय पदार्थको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा घट्दै जाँदा मुद्रास्फीतिको संरचना परिवर्तन भएको छ।

विनिमय दरको प्रभाव, उच्च व्यापार सम्बन्ध र अन्य संरचनात्मक कारकहरूको प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति भारतीय मुद्रास्फीतिसँग जाेडिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरू कायमै रहँदा नेपालको मौद्रिक क्षेत्र मिश्रित रहेकाे र तरलता धेरै छ । 

१९८० र १९९० को दशकमा अपनाइएका उदारीकरण नीतिहरू पछि वित्तीय गहनता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ, जसमा व्यापक मुद्रा र निक्षेप नेपालको जिडिपी भन्दा धेरै माथि र ऋण जिडिपीकाे नजिक थियो। मौद्रिक नीतिको अडान अनुरूप, २०२३ को मध्यमा छोटो अवधिको ब्याज दरहरू घट्न थाले, तर अब नीति कोरिडोरको तल्ला वरिपरि स्थिर भएको छ।

ब्याजदरहरू ऐतिहासिक रूपमा कम छन्, र निक्षेप दरहरू ३.० प्रतिशतभन्दा कम भएका छैनन् । विगत एक दशकमा वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ र वाणिज्य बैंकहरूका शाखाहरू सबै ७५३ स्थानीय तहमा पुगेका छन्।

वित्तीय स्थिरता उपायहरू सन्तोषजनक तर चुनौतीपूर्ण छन्। पूँजी पर्याप्तता अनुपात प्रचुर मात्रामा तरल सम्पत्तिको साथ नियामक सीमाभन्दा माथि रहँदा, दुई वर्षमा गैर–कार्यकारी सम्पत्तिहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकाे वासलातमा दबाब सिर्जना गरेको छ।

हालैको तथ्याङ्कले स्थिर निष्क्रिय ऋणको साथ सुधारिएको रिकभरी देखाउँछ। आर्थिक लेनदेनको  डिजिटलाइजेसनसँगै पूर्वाधार, उत्पादन र भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

बाह्य क्षेत्र बलियो रहेकाे तर दिगो नभएकाे उल्लेख गरिएकाे छ । बाह्य क्षेत्र सूचकहरू बलियो छन् र सुधार पनि देखिएकाे छ । 

यद्यपि, व्यापार घाटा ऐतिहासिक रूपमा कम छ। खाद्य तेल निर्यातमा निर्भरताका कारण निर्यात वृद्धि कमजोर छ। भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ, जुन बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा प्रतिबिम्बित हुने जनाइएकाे छ । रेमिट्यान्सका कारण सञ्चिती भएकाेले आफैंमा बाह्य कारकहरूको लागि कमजोर रहेकाे जनाएकाे छ। 

भारतसँग विनिमय दर स्थिर भएका कारण व्यापार र लगानी प्रवाहलाई स्थिर बनाएको छ, तर अन्य मुद्राहरूसँगको विनिमय दर अस्थिर छ र मूल्यह्रास दबाबको सामना गरिरहेकाे छ । 

वित्तीय क्षेत्रको प्रदर्शन मिश्रित छ, सुधारको संकेत देखाइरहेकाे छ । प्रमुख वित्तीय सूचकहरूले काेभिड–१९ महामारी पछि पुनः सुधारकाे संकेतहरू देखाइरहेकाे छ । तर राजस्व परिचालन कमजोर रहेकाेले महामारी भन्दा पहिलेकाे स्तरमा नर्फिएकाे उल्लेख गरिएकाे छ ।  

त्यस्तै गरी, कम पूँजीगत खर्च र खर्चमा मौसमी खर्च संरचना दबाबपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहेकाे राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । निरन्तर नकारात्मक वित्तीय सन्तुलन र बाह्य अनुदान र अनुदानमा क्रमिक गिरावटले वित्तपोषण आवश्यकताहरूलाई फराकिलो बनाएको छ। 

यसले वित्तपोषण खाडलहरूको लागि सार्वजनिक ऋण परिचालनमा वृद्धि भएको  भएकाे छ भने यसको परिणामस्वरूप कुल ऋण निरन्तर बढ्दै गएको छ। 

ऋण परिचालनको आन्तरिक ऋणमा केन्द्रितता पनि चुनौती रहेकाे अाैंल्याइएकाे छ । याे सामान्यतया ब्याजदर र रोलओभर जोखिमबाट ग्रस्त हुन्छ। 

यद्यपि, समग्र ऋण स्तर अझै पनि क्षेत्रीय औसतभन्दा तल र ऋण दिगोपन जोखिमभन्दा धेरै तल छ । यसले आर्थिक उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने क्षेत्रहरूमा खर्चलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग वित्तीय ठाउँ रहेकाे जनाइएकाे छ।

बढ्दो भूराजनीतिक र व्यापार तनावको बावजुद विश्वव्यापी अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा लचिलो रहने जनाइएकाे छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को जनवरी २०२६ को विश्व आर्थिक दृष्टिकोणले २०२४ र २०२५ मा कम मुद्रास्फीति र स्थिर वृद्धि देखाउँछ भने २०२६ मा पनि समान वृद्धि प्रक्षेपण गरेकाे छ । सहज विश्वव्यापी आर्थिक वातावरण पछि, विश्वव्यापी उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति क्रमशः ३.३ प्रतिशत र ३.८ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्र भएका केन्द्रीय बैंकहरूले समग्र माग बढाउन नीतिगत दर कटौती मार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन थालेका छन्। दक्षिण एसियामा, जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कदम चालिए पनि र सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकहरूले सावधानीपूर्वक अनुकूल मौद्रिक नीति अपनाएको बावजुद आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।