काठमाडौं | विगत पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या ७ गुणाले बढेको पाइएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कालोसूचीमा सूचीकृत ऋणीहरूको सङ्ख्या १ लाख २९ हजार ९७४ पुगेको छ।
यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तुलनामा ३७.५७ प्रतिशतको वृद्धि हो।
प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ५३ हजार ५७१ नयाँ ऋणीहरू कालोसूचीमा थपिएका छन् ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या डरलाग्दो गरी बढेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ हजार ९८७ रहेको यो सङ्ख्या पाँच वर्षमा ७.६ गुणाले बढेर करिब १ लाख ३० हजार पुगेको छ।
बैंक कर्जा नतिरेको कारणले मात्र नभई चेक बाउन्सका उजुरीहरूमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढेको हो ।
कुल कालोसूचीमा रहेका मध्ये झन्डै ६९ प्रतिशत अर्थात् ८९ हजार ८ सय ५१ जना त चेक बाउन्सका कारण मात्र सूचीकृत भएका हुन् ।
पाँच वर्षअघि चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरूको हिस्सा ७६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने अहिले कुल कालोसूचीको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा चेक बाउन्सले नै ओगटेको छ ।
आव २०८१/८२ मा कालोसूचीमा थपिएको कुल रकम १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये ७५.३ प्रतिशत हिस्सा बैंक कर्जा डिफल्टको छ।
प्रतिवेदन अनुसार आव २०८१/८२ सम्ममा वाणिज्य बैंकहरूबाट १ लाख ४१ हजार ९२७ पटक कालोसूचीमा पर्ने सिफारिस भएको छ।
विकास बैंकबाट २० हजार ८५१ र लघुवित्त क्षेत्रबाट १० हजार १७२ ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्