कार्की आयोगले भन्यो- निजी क्षेत्रबाट पैसा खुवाएर पार्टीको सदस्य र सांसद बन्छन्

काठमाडौं। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले निजी क्षेत्रले पैसा खर्च गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने र स्वार्थ  बाझिएका कानुन निर्माण गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पैसा खर्च गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिने संसद बन्ने, मन्त्री बन्ने र स्वार्थ  बाझिएका कानुन निर्माण गर्न तल्लीन हुन उद्दत देखिनुले प्रभावकारी र व्यवसायिक निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।”

प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले आफूअनुकूल कानुन बनाउन सांसद, मन्त्री साथै कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्ने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा थप अगाडि भनिएको छ, “शासकीय साझेदारको रूपमा रहेको निजी क्षेत्र निजीकृत हुन सकेको छैन। राजनैतिक संरक्षणमा कालो बजारी गर्ने साथै व्यक्ति र अमूक समूहको मात्र अनुकूलका कानुन र नीति निर्माणमा राजनैतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरेको आरोप निजी क्षेत्रमाथि लाग्ने गरेको छ।”

आयोगको प्रतिवेदनमा निरन्तरको मूल्यवृद्धि हुनुको कारण अप्रतिष्पर्धात्मक बजार, एकाधिकार, कालोबजारी र मिलेमतो जस्ता अप्राकृतिक विषयहरू हुनुमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन अप्रभावकारी भएको उल्लेख छ।

यस्तै व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न नसक्नुले व्यवसायप्रति सामाजिक दृष्टिकोण नकारात्मक असर बढिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यद्यपि प्रतिवेदनमा जेनजेड पुस्ताद्वारा गरिएको आन्दोलनको क्रममा देशका औद्योगिक घराना, उद्योग र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा उच्छृङखल समूहबाट भएको नियोजित घटनाबाट देशले निकै धेरै आर्थिक स्रोत गुमाउनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण र मनोबल पनि तहसनहस बनाएको चर्चा गरिएको छ।

कुनै पनि अवस्थामा निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको आक्रमण ठीक नभएको आभास सबैले गर्दै आएका छन्- प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बजार मागको आधारमा उत्पादन अभिवृद्धि र सामाजिक मागको आधारमा उत्तरदायित्व बहन गर्ने वातावरण बनेमा मात्र समाजले निजी क्षेत्रको सुरक्षा स्वयम् गर्ने कार्की आयोगको ठहर छ।

आयोगले राज्य सञ्चालनको प्रमुख शासकीय साझेदारका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई उकास्न राजनैतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक सरलता र सरकारले सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न भन्दै सुरक्षाको लागि राज्यले निजी प्रतिष्ठान रक्षा र औद्योगिक बलको रुपमा सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गर्न सक्ने बताएको छ।

आयोगले  गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रतिको विकर्षण हटाउन सरकारले क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने साथै निजी र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा आगलागी र आक्रमण गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा अनिवार्य ल्याउन सिफारिस पनि गरेको छ।