काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अघि बढाउने भएको छ ।
पेन्डिङमा रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता बढीमा आगामी १८० दिन भित्र गरिसक्ने सरकारले लक्ष्य तोकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ७४ नम्बर बुँदामा,“देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने” उल्लेख छ ।
ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने र विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय)मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने र सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने काम पनि शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्