काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको नेपाल बार एशोशिएशनले जनाएको छ ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराउने अधिकार नै नभएको जिकिर समेत गरे ।
उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँ पूर्वाग्रही खण्ड रहेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि क्याविनेटबाट निर्णय गराउने काम सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र नभएको दाबी गरे । सरकारले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने निर्णय क्याविनेटबाट गराउनु गलत भएको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ ।
उनले भने, “यो क्याविनेटले गर्ने भनेको पोलिसी डिसिजन, बजेट चलाउने, राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने हो । कुनै जाहेरी परेको अवस्थामा प्रहरीले प्रारम्भिक छानविन गर्ने अनि सो प्रतिवेदन सरकारी वकीलकोमा लैजाने । अनि सरकार वकीलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर निर्णय गर्छ । क्याविनेटले यस्तो मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन । त्यसैले यो पूर्वाग्रह हो । मानिसलाई सधै धरापमा राख्ने, जोखिममा राख्ने किसिमले कानूनको प्रयोग गर्न हुँदैन । यो खण्डे प्रतिवेदन भयो । स्वीकार्य छैन ।”
अध्यक्ष मिश्रले सरकारले कुनैपनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति विना कार्यान्वयनमा लैजाने कानून व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्