सांसद र सरकारी उच्च ओहोदामा नियुक्त केसीसीका पूर्वविद्यार्थी-शिक्षक सम्मानित


काठमाडौँ। कान्तिपुर सिटी कलेज (केसीसी)ले सांसद तथा उच्च सरकारी ओहदामा पुगेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेको छ । कलेजका पूर्वविद्यार्थी तथा शिक्षक रही हाल सांसद निर्वाचित भएका र विभिन्न उच्च सरकारी पदमा पुगेका व्यक्तित्वहरूलाई आज आयोजित कार्यक्रममा सम्मान गरिएको हो।

सम्मानित हुनेहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद एवं सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार, सांसद जगदीश खरेल, नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राई, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्य, प्रधानमन्त्रीका अनुसन्धान तथा प्रेसविज्ञ दीपा दाहाल र प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकृत विनय शाक्य रहेका छन्।

कार्यक्रममा रास्वपाका सांसद परियारले मुलुकले अहिले सामान्य नभई आमूल परिवर्तन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै जनताको अपेक्षाअनुसारको परिवर्तनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आफ्नो व्यक्तित्व विकाससँगै पत्रकारिता, सूचना प्रविधि र इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनमा केसीसीले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गरे।

रास्वपाका सांसद तथा कलेजका पूर्वविद्यार्थी खरेलले शिक्षण संस्थामा राजनीतिक गतिविधि हुन नहुने धारणा राख्दै अविकास र बेथितिका कारण देश पछाडि परेको बताए। उनले यथार्थमा आधारित भएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा कलेजका पूर्वशिक्षक राईले वर्तमान सरकारले विकास, सामाजिक न्याय र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावना बुझेर अघि बढ्न सुझाव दिए।

आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले विगतमा जनताले पटक–पटक परिवर्तनका आशा पाए पनि ती पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताले ती आशाहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले युवापुस्ताको ऊर्जा देश विकासमा प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. आचार्यले समयको माग र महत्त्व बुझेर काम गर्न संसद् र सरकारलाई आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीका अनुसन्धान तथा प्रेसविज्ञ दाहालले आफूले अवसरसँगै जिम्मेवारी पनि पाएको उल्लेख गर्दै इमान्दारिताका साथ आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कलेजका अध्यक्ष डा. प्रल्हाद कार्की र प्राचार्य राजु कट्टेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केसीसीले पुर्‍याएको योगदानबारे चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी नभई जिम्मेवार साझेदारका रूपमा लिन सरकारसँग आग्रह गरे।