एमआरपी कार्यान्वयन तिब्र, व्यवसायीद्वारा विरोध

काठमाडाैँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन तिब्र बनाउँदै उद्योगदेखि ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म अनुगमन बढाएको छ । 

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमै एमआरपी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि विभागले पछिल्ला दिनमा यसलाई सक्रिय रूपमा लागू गर्न थालेको हो ।

नयाँ सरकार गठनअघि एमआरपी कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिएको विभाग अहिले भने पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तयारीसहित अघि बढेको छ । यता उद्योग व्यवसायीहरुले भने एमआरपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णय ठिक नभएको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमआरपीको उद्देश्य उपभोक्तालाई मूल्यबारे जानकारी दिनु सकारात्मक भएपनि हालको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

उनकाअनुसार नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सानो परिमाणमा विभिन्न देशबाट एउटै कन्टेनरमा फरक–फरक वस्तुहरू आयात हुने अवस्था छ, जसले भन्सार विन्दुमै लेबलिङ र एमआरपी निर्धारण गर्न जटिलता सिर्जना गर्छ ।

उनले भन्सारमै कन्टेनर खोलेर सबै वस्तुमा एमआरपी टाँस्ने काम ठूलो पूर्वाधार र लागतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था हालको संरचनाले धान्न नसक्ने बताए । साथै, नेपालमा एमआरपी निर्धारण लागतमा आधारित नाफासँग जोडिने भएपनि भन्सार मूल्यांकन, दरबन्दी र हार्मोनी कोड प्रणालीमै स्पष्टता नहुँदा एमआरपी विश्वसनीय नहुने उनको भनाइ छ ।

अग्रवालकाअनुसार विश्वमा १० डिजिटको हार्मोनी कोड प्रयोग हुने भएपनि नेपालमा ८ डिजिटमै सीमित रहेको र कुन वस्तु कुन वर्गमा पर्छ भन्ने अन्योलले थप समस्या निम्त्याउनेछ । 

अग्रवालले देशभर मालवस्तु वितरणको ट्र्याकिङसमेत स्पष्ट नभएको, आवश्यक पूर्वाधार अभाव रहेको र यस्तो अवस्थामा एकैचोटि आयातित वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न नसकिने बताए ।

उनकाअनुसार एमआरपी लागू गर्ने उद्देश्य राम्रो भएपनि खुला बजार अर्थतन्त्रअनुसार उपभोक्तालाई सहज रूपमा मूल्य जानकारी गराउने विकल्पतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्यथा व्यवसायीहरूले सामान नै झिकाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने चेतावनी उनले दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, “अहिले पनि एमआरपी भनेको त कस्ट लागेको कस्टमाथि कति उद्यमी व्यवसायीले नाफा लिएर बेच्ने नै हो । नेपालको सन्दर्भमा आज एमआरपी भनेको थाहा नै हुँदैन । किनभने न त भन्सारको मूल्यांकन अहिले अनलाइनमा आएपनि कारोबार मूल्य शतप्रतिशत मान्यता दिएको पाइन्छ । भन्सारका दरहरू पनि हामीकहाँ ८ डिजिटको हार्मोनी कोड छ, विश्वमा १० डिजिटको हार्मोनी कोड छ । कुन मूल्यांकनमा कुन क्याटगोरीमा राखेर तपाईंको भन्सारको दरबन्दी लगाइएको हुन्छ, त्यो पनि अन्योलमा छ ।”

आयात मालवस्तु देशभर  जाने र कुन मालवस्तु कुन ठाउँबाट कहाँ जाने भन्सारको रेन्जमा थाहा नहुने भएकाेले अहिलेको अवस्थामा आयातित वस्तुमा एकैचोटि एमआरपी लगाउन सक्ने अवस्था नरहेकाे उनले बताए । एमआरपी लगाउनु राम्रो भएपनि यसलाई एउटा खुला बजार अर्थतन्त्रको हिसाबले उपभोक्तालाई कसरी सहज तरिकाले सूचित गर्न सकिन्छ, त्यतातिर हामीले सोच्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

उनले भने, “उद्यमी व्यवसायीलाई भोलि गएर यदि माल झिकाउन सकेन भने त हाम्रो आर्थिक गतिविधि नै शिथिल भएर जान्छ । मान्छेले माल झिकाउनै छोड्छ । त्यसर्थ एकपल्ट बसेर सहकार्य गरेर उद्यमी व्यवसायीहरुको समस्याहरुको पनि एउटा उचित समाधानको बाटो पहिल्याएर त्यसको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । हामी भन्सारसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । यो समस्याको समाधान गरियो भने यसले सहजतापूर्वक सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ, उपभोक्ताको पनि संरक्षण हुन्छ र उद्यमी व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो हुँदैन ।”

यता विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले पछिल्ला दिनमा अनुगमन टोली विस्तार गरी एमआरपी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल उद्योग, ठूला डिपार्टमेण्टल स्टोर तथा धेरै पसल केन्द्रित स्थानहरूमा विशेष अनुगमन सञ्चालन भइरहेको छ । 

उनकाअनुसार विभागले भाटभटेनी लगायत मार्ट, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, फार्मेसी, खाद्यान, कपडा लगायत सबैमा एमआरपी लागू गर्न निर्देशन दिइरहेको छ ।

साथै, आयात भएका वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने बारेमा भन्सार र आयात कर्ताबीच छलफल गरिरहेको निर्देशक तिवारीले बताए ।