काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक बाहिरका आयोजनाहरुलाई बजेटमा नसमेट्न आग्रह गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका सचिव रविलाल पन्थले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोजना बैंक बाहिरका आयोजनाहरुलाई बजेटमा नसमेट्न ध्यानकर्षण गराएका हुन् । चैत्र २२ को अवधिसम्ममा २ हजार १५७ वटा आयोजनाहरु आयोजना बैंकको सिस्टममा प्रविष्टि भएका पन्थले बताए ।
उनकाअनुसार अहिले आयोगले ती आयोजना हेर्ने काम गरिरहेको छ । कति एक अर्ब भन्दा माथिका छन्, कति एक अर्ब भन्दा कमका छन्, कति अध्ययनका आयोजना हुन् र कति विशेष परिस्थितिका आयोजना हुन् भन्नेकुरा सबै स्क्रिनिङ भइरहेको र केहि समय भित्रै हामी यो टुङगो लगाउने उनले बताए ।
यो आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नियम र मापदण्ड भित्रका आयोजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसैले आयोजना बैंक प्रविष्टि भएका आयोजना बाहेकका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु नहुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जोड दिएको छ । आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेले संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानको उपयोगमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
सचिव घिमिरेकाअनुसार अब संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिँदा निश्चित आयोजना वा कार्यक्रम तोक्न हुँदैन । यही हिसावले नै आयोगले आफ्नो सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको छ । नतिजा प्राप्त हुने क्षेत्रमा बजेट दिने र आयोजनाको छनोट भने स्थानीय वा प्रदेश तहलाई नै छोड्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
सचिव घिमिरेले बजेट तयारीको चरणदेखि नै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रश्तावित कुनैपनि आयोजना कुन आधारमा सिफारिस गरिएको हो भन्ने लेखांकन हुनुपर्ने र त्यसको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्