सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने कार्यविधि जारी, बचत फिर्ता गर्न चक्रिय कोष बनाइने

काठमाडौँ । सरकारले सहकारीका ठग सञ्चालकहरूले ‘पारिवारिक सुरक्षा घेरा’ बनाएर लुकाएको सम्पत्तिमाथि राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्ने कानुनी बाटो खोलेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको “समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता सम्बन्धी चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” ले केवल सहकारीको सम्पत्ति मात्र होइन, सञ्चालकका बाजे-बज्यैदेखि नाति-नातिनीसम्मको नाममा हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्तिलाई समेत ‘सरकारी बाँकी’ सरह असुल गर्ने अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सुम्पेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०८२ माघ ११ कोनिर्देशनात्मक आदेश र सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाको जगमा जारी कार्यविधिमा  सञ्चालकहरूको एकाघर परिवारको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विगतमा सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी श्रीमती, छोरा वा आफन्तका नाममा सम्पत्ति राख्ने र “हामी छुट्टिसक्यौँ” भन्दै नक्कली अंशवण्डा वा देखावटी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति व्यापक थियो ।

कार्यविधिले यदि मुख्य सञ्चालकको सम्पत्तिले बचत फिर्ता गर्न नपुग भएमा, सञ्चालकले परिवारका सदस्यको नाममा हस्तान्तरण गरेको, अंशवण्डा गरी लगेको वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको सम्पत्ति समेत समितिले रोक्का गरी लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

कार्यविधिले ‘एकाघरको परिवार’ लाई परिभाषित गर्दै पति/पत्नी, छोराछोरी, धर्मपुत्र/पुत्री मात्र होइन, पालनपोषण गर्नुपर्ने दाजुभाइ, दिदीबहिनी र बाजे-बज्यैलाई समेत एउटै दायरामा ल्याएको छ । 

चक्रीय कोषको अवधारणा

तरलता संकटले गाँजेको सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्तालाई तत्काल हातमा रकम थमाउन सरकारले “समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष” को अवधारणा अघि सारेको छ । यो कोषले ‘पुल फण्ड’ को रूपमा काम गर्नेछ।
कोषमा नेपाल सरकारले सुरुवाती गति दिन राज्यले सिधै बजेट उपलब्ध गराउने,  सञ्चालक र जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति लिलामी, जायजेथा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, सञ्चालकका परिवारका सदस्यले लुकाएको वा हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्तिबाट असुल हुने रकम रहने छ । समितिले कोषबाट पैसा तिरेपछि पछि सम्बन्धित सहकारीको ऋण उठ्दा सो रकम पुनः कोषमै फिर्ता हुनेछ ।

वित्तीय न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै कार्यविधिले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ता”लाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । कार्यविधिअनुसार कोषमा पैसा जम्मा हुनासाथ सबैभन्दा पहिले एकल महिला, ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र आदिवासी जनजाति समुदायलाई रकम फिर्ता गरिनेछ ।

बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनका लागि समितिले सूचना जारी गरेको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दाबी निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनका साथमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शेयर प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान ) र बैंक खाता विवरण अनिवार्य गरिएको छ ।

रकमको प्रमाणीकरण गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिभन्दा अघिल्लो दिनको सफ्टवेयर डाटा वा आधिकारिक अभिलेखलाई मात्र आधार मानिनेछ । 

 यदि कुनै सहकारीका ऋणी र बचतकर्ताले आपसी सहमतिमा हिसाब मिलान गर्न चाहेमा र समितिमा निवेदन दिएमा, समितिले ऋण र बचतको हिसाब मिलान गरी दुवैलाई दायित्वमुक्त गरिदिने कार्यविधिमा जनाइएको छ । 

 यदि समितिले कोषबाट बचतकर्तालाई पैसा तिरे पनि पछि सञ्चालक वा सहकारीको सम्पत्तिबाट सो रकम उठ्न सकेन भने त्यस्तो रकम सञ्चालक र उनका परिवारबाट सरकारी राजस्व सरह असुल गरिनेछ ।