काठमाडौं । नेपालले आफ्नो संविधानमै समेटेको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारतले फेरि एकपटक तीर्थयात्रीका लागि आवेदन खुला गरेको छ। तर, यसपटकको भारतीय घोषणा पहिलेको भन्दा फरक र रणनीतिक रूपमा बढी शक्तिशाली छ, किनभने यसमा उत्तरी छिमेकी चीनको स्पष्ट र खुला समर्थन देखिएको छ।
भारतले अगस्टदेखि लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो।
यो घोषणालाई मे १, २०२६ मा चिनियाँ दूतावासकी प्रवक्ता यू जिङले एक्स (पूर्व ट्विटर) मा पोस्ट गर्दै स्वागत गरेकी छिन्। उनले लेखेकी छन्: “चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रमा भारतीय मित्रहरूका लागि २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएकोमा स्वागत छ! हामी यस वर्ष १,००० भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई सहजता प्रदान गर्न पाउँदा खुसी छौँ। यो यात्रा हाम्रा दुई महान् सभ्यताहरूबीच आस्था, मित्रता र जनस्तरको सम्बन्धको सेतु बनोस् भन्ने कामना गर्दछौँ।”
नेपाल सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यसअघि नै भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक आपत्ति जनाइसकेको छ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१५ मा भारत–चीनबीच लिपुलेक व्यापार मार्ग विकास गर्ने सहमति भएपछि नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको सरकारले संविधान संशोधन गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूमिमा समावेश गरेको थियो।
यसले नेपालको पश्चिमी सीमामा रहेको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा दशकौँदेखिको विवादलाई पुनः उजागर गरेको छ। नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार यो क्षेत्र आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ भने भारतले त्यहाँ प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ।
लिपुलेक भञ्ज्याङ ५,११५ मिटर (१६,७८० फिट) मा त्रि-जंक्सनमा अवस्थित छ जहाँ भारत, नेपाल र चीनको विन्दुमा पर्छ ।
यसको दक्षिणमा कालापानी उपत्यका र कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँहरू अवस्थित छन्, यी क्षेत्रहरू ब्रिटिस औपनिवेशिककालदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छन् तर उपलब्ध तथ्यहरूले यो भूभाग नेपालको भन्ने प्रमाणित भएपछि नेपालको नक्सामै समावेश गरिसकिएको छ।
बनाइ सकियो बाटो
भारतले उत्तराखण्डको धार्चुला नजिकै घाटियाबगरदेखि लिपुलेकसम्म ८० किलोमिटर लामो ‘अल-वेदर’ सडक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । यो सडकयो सडक रातारात बनेको भने होइन, सन् २००८ देखि यो सडक बनाउन आरम्भ गरिएको थियो ।
सुरुमा खच्चर हिँड्ने बाटोलाई चौडा बनाउने भनिए पनि यो अन्ततः सैन्य-ग्रेडको राजमार्गमा परिणत भयो। भारतीय सीमा सडक निर्देशनालय (बीआरओ) ले ४ अर्ब भारु भन्दा बढीको लागतमा निर्माण गरेको यो सडकले तीर्थयात्रीहरूका सहज हुने भारतको दाबी छ। बीआरओले तावाघाट–घाटिआबाग्राह–लिपुलेकको बाटो निर्माण सम्पन्न गरेको हो।
सन् २००८ मा सुरु भएको यो सडक सन् २०१२ मा नै पूरा हुनुपर्नेमा विभिन्न कारणले निर्माण लम्बिएपछि सन् २०२० मा कैलाश–मानसरोवर खण्डको बाटो निर्माण भएको थियो ।
सन २०१५ को मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका समयमा भारत र चीनले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै अन्तर सीमा व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता गरेका थिए ।
लिपुलेक भञ्ज्याङको अर्कोतर्फ, तिब्बतको ताक्लाकोट सम्म चीनले चार लेनको सडक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ, जसले भारतीय ट्रकहरूलाई सहजै तिब्बतको भित्री भागसम्म पुग्न अनुमति दिनेछ।
सार्वजनिक रूपमा तीर्थयात्रीहरूको लागि भनिए पनि कैलाश मानसरोबर यात्रा अब भारतीय पक्षमा पूर्ण रूपमा सडक मार्गबाट चल्नेछ भने यही मार्गबाट भारतले आफ्नो सैन्य बन्दोबस्तीका सामग्री पनि आपूर्तिमा गर्नेछ।
प्लानेट ल्याब्स र म्याक्सरबाट प्राप्त उच्च-रिजोल्युसन उपग्रह तस्बिरहरूको विश्लेषण कालापानी र गुञ्जी क्षेत्रमा भारतीय सेनाका नयाँ ब्यारेकहरू, हेलिप्याडहरू र सञ्चार टावरहरू गत दुई वर्षमा उच्च दरले वृद्धि भएको देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्