उपलब्धि रक्षा गर्दै कार्यान्वयनका त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूको एकमत

काठमाडौं । संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएसँगै संशोधन, कार्यान्वयन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस सघन बन्दै गएको छ। कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता र नीतिगत क्षेत्रका विज्ञहरूले संविधानको समग्र समीक्षा आवश्यक रहेकोमा सहमति जनाए पनि सुधारको दिशा र प्राथमिकतामा भने स्पष्ट मतभेद देखिएको छ।

न्यायपालिका पुनर्संरचना : बारको आक्रामक प्रस्ताव

नेपाल बार एशोसिएशन ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्न १३ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ। बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे का अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिमा रहेको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली राजनीतिक प्रभावको माध्यम बन्न पुगेको छ।

उनले न्यायाधीशहरू नियुक्तिका लागि राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ हुने अवस्था अन्त्य गर्न संसदीय सुनुवाइ खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे। साथै सर्वोच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले न्यायाधीश संख्या बढाएर कम्तीमा २५ पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। न्याय परिषद्को संरचनामाथि पनि पुनर्विचार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विशेषगरी भारतको कलेजियम प्रणालीजस्ता मोडल अध्ययन गरेर उपयुक्त प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

संसदीय सुनुवाइमै असहमति

तर बारको प्रस्तावमा सबै एकमत छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी ले संसदीय सुनुवाइले न्यायाधीशमा उत्तरदायित्वको भावना ल्याएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालको संविधान आफैँमा उत्कृष्ट दस्तावेज भए पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूको कमजोरीका कारण समस्या देखिएको हो। संविधानलाई ‘खुकुरी’सँग तुलना गर्दै उनले उपकरण होइन, प्रयोगकर्तामा समस्या रहेको तर्क गरे। बिडारीले महाभियोगको व्यवस्थालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने र न्यायाधीशहरूको आचरण नियमनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

संसदीय कि प्रत्यक्ष कार्यकारी ?

संविधान संशोधनको बहससँगै शासन प्रणालीको स्वरूपबारे पनि मतभेद देखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी ले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक संरचनालाई सम्बोधन गर्न संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताएका छन्।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने भन्दा अधिनायकवादको जोखिम बढाउने तर्क गर्दै श्रीलङ्का लगायतका देशको उदाहरण दिएका छन्। नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा शक्ति केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति अझै बलियो रहेकाले यस्तो प्रणालीले झनै अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले जस्तै धेरै विज्ञहरूले संविधानको मूल संरचनालाई राम्रो मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार समस्या संविधानमा नभई यसको कार्यान्वयनमा छ।

संविधानका केही प्राविधिक तथा प्रक्रियागत पक्षमा सुधार आवश्यक भए पनि आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा बलियो रूपमा आएको छ। विशेषगरी शक्ति पृथकीकरण, संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संविधान संशोधन सुधारका लागि हुनुपर्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो ले संविधान संशोधनलाई अत्यन्त संवेदनशील विषय भन्दै यसलाई ‘सुधार’को रूपमा मात्रै लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार विगतका संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने कुनै पनि प्रयास प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। संघीयताको सुदृढीकरण, समावेशिता र राज्यका सबै तहमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

महतोले न्यायपालिकालाई ‘सार्वजनिक विश्वास’सँग जोडिएको संस्था भन्दै केवल शैक्षिक योग्यता नभई न्यायिक मन र नैतिकता आवश्यक हुने बताएका छन्। साथै प्रदेश तहको न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउन त्यहाँको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।