कार्यान्वयनमा आयो-पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था (पूरा अध्यादेशसहित)

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको“सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयमा आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा २०८३ वैशाख १९ गते जारी अध्यादेशअन्तर्गत ११० ऐनमा संशोधन गरी एकै पटक पदमुक्तिको प्रावधान राखिएको हो।

अध्यादेशको दफा २ ले २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अघि नियुक्त भई बहाल रहेका सबै पदाधिकारीहरूलाई तिनीहरूको नियुक्तिमा तोकिएका सर्त, सुविधा वा पदावधि जे-जस्तो भए तापनि स्वतः पदमुक्त हुने घोषणा गरेको छ ।
यसका साथै, अध्यादेशको दफा ३ ले ११० वटा विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन गरी पदाधिकारीहरूको ‘निश्चित पदावधि’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई नै हटाएको छ ।

उदाहरणका लागि, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा रहेको प्रशासकको ‘पाँच वर्षे कार्यकाल’ सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ भने राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ मा निर्वाचित सञ्चालकहरूको मात्र पदावधि कायम राखी सरकारले मनोनयन गर्ने अधिकारलाई थप लचिलो बनाइएको छ ।

पदमुक्त हुने निकाय र पदाधिकारीहरू
अध्यादेशले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सञ्चार, वित्त र सामाजिक लगायतका सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ।

शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रमा सबैभन्दा व्यापक ५४४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यसअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदार रिजालसहित कार्यकारी र प्राज्ञिक परिषद्का ८४ पदाधिकारी हटेका छन्।

यस्तै प्रभाव काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (६९ पदाधिकारी), पोखरा विश्वविद्यालय (५० पदाधिकारी), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (२८ पदाधिकारी), लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (४४ पदाधिकारी), र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (३९ पदाधिकारी) मा परेको छ ।

सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नेतृत्व पनि यसै अध्यादेशमार्फत रिक्त गरिएको छ ।

स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्रमा ३३७ जना पदाधिकारीहरू हटेका छन्।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (३३ पदाधिकारी), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (३४ पदाधिकारी), पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकसहित १५ जना, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नेतृत्व पनि रिक्त भएको छ ।्

नियामक निकायहरू तर्फ नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त भएको छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र सञ्चालक समितिका सबै ६ जना सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन् ।

यसका साथै विद्युत् नियमन आयोग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, नगर विकास कोष, सडक बोर्ड र नेपाल रेल्वेका प्रशासक तथा पदाधिकारीहरूलाई पनि हटाइएको छ ।

सञ्चार र उड्डयन क्षेत्रतर्फ नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसहित ७ जना, सार्वजनिक सेवा प्रसारण (१५ पदाधिकारी), प्रेस काउन्सिल (१० पदाधिकारी), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नेतृत्वहरू पदमुक्त भएका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पदाधिकारीहरू यो प्रशासनिक पजनीको दायरामा परेका छन् ।

कृषि र सामाजिक क्षेत्रमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् दुग्ध विकास बोर्ड, नेपाल स्काउट (३३ पदाधिकारी), राष्ट्रिय युवा परिषद् (३४ पदाधिकारी) सहित समाज कल्याण परिषद्को नेतृत्व पनि रिक्त गरिएको छ ।
सरकारले पदाधिकारीहरूलाई हटाउने मात्र नभई भविष्यका लागि ‘पुनः नियुक्ति’ र ‘पुनः निर्वाचन’ का ढोका पनि निश्चित मापदण्डसहित खुल्ला राखेको छ।
अध्यादेशले विभिन्न १० भन्दा बढी ऐनहरूमा संशोधन गर्दै ‘निर्वाचित’ पदाधिकारीहरूको हकमा कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति , गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सञ्चार संस्थान लगायत निकायका निर्वाचित सञ्चालकहरूको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ भने उनीहरू कार्यकाल सकिएपछि पुनः निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् जस्ता निकायका निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र उनीहरू पुनः निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का निर्वाचित पार्षद्हरूको पदावधि ३ वर्ष रहने र उनीहरू पुनः निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९ मा संशोधन गर्दै अध्यक्षको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ र सरकारले ‘मनासिब देखेमा’ थप एक पदावधिका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिक लगानी कोषका निर्वाचित सञ्चालकको पदावधि ३ वर्ष रहने र उनी पुनः निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगभग १५० वटा सरकारी र अर्ध-सरकारी निकायहरूमा एकैपटक नेतृत्व विहीनताको अवस्था आउनुले नियमित सेवा प्रवाहमा असर पार्नसक्ने देखिएको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले २०४९ कात्तिक २२ गते गरेको प्रशासनिक पजनीपछि यो एकै पटक गरिएको दोस्रो ठुलो पजनी हो ।
पुरा अध्यादेश

https://drive.google.com/file/d/1sJtmfRyjU5CUkB9RFHcpwyL7J94-ULZK/view?usp=sharing