काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले लिएका लक्ष्य पुरा गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन निजी क्षेत्रको भुमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपा सरकारले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको र त्यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
मन्त्री वाग्लेले समाजिक न्यायसहितको अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार अघि बढेको बताउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउन ढुक्क भएर लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन् । वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा समेत आफूले निजी क्षेत्रको महत्वका बारेमा निरन्तर कुरा उठाउने गरेको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सरकार भन्दा निजी क्षेत्रको भुमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताए ।
वाग्लेले बजेटलाई लिएर समाज र सञ्चारमाध्यममा एउटा ठूलो ‘हाउगुजी’ सिर्जना गर्ने गरिएको प्रति टिप्पणी गर्दै सरकारले परिचालन गर्ने बजेटको सीमा सिमित हुने समेत बताए । उनका अनुसार सरकारले खर्च गर्ने भनेको वार्षिक १८ देखि २० खर्बको हाराहारीमा मात्र हो, त्यो भन्दा ठूलो रकम निजी क्षेत्रले परिचालन गर्दै आएको छ ।
मन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारमा आइसकेपछि चुनावमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न लागेका छौँ । लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका एकदमै अग्रस्थानमा छ । हामीले झन्डैझन्डै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको कल्पना गरेका छौँ । अहिले पनि त्यसलाई रि–इन्फोर्स गर्दै गर्दा त्यो लक्ष्य पुर्याउनको लागि निजी क्षेत्रको साथ बिना कतै त्यो असम्भव छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ । त्यसैले रोजगारी सिर्जनाको हिसावले र अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउनलाई र त्यसलाई अर्काे उचाईमा लैजानको लागि निजी क्षेत्र एकदमै महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझेका छौँ । मैले हाम्रो मन्त्रिपरिषदमै पनि यी कुराहरू राख्ने गरेको छु । नेपाल सरकारले यो बजेटको नाममा यत्रो हाउगुजी छ, सिंगो देश नै यो बजेटमा गएर अडिएको जस्तो गरेर पेस हुन्छ पत्रपत्रिकामा पनि । तर हामीले खर्च गर्ने त्यही १८ देखि २० खर्ब हो । तपाईँहरूले नै तिरिदिएको कर चाहीँ सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट पुनः अर्थतन्त्रमा फ्याँक्ने हो ।’”
जनताले तिरेको कर र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बाट संकलित रकम नै सरकारले सार्वजनिक खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा पठाउने उनले बताए । सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो लगानीयोग्य पुँजी निजी क्षेत्रले नै परिचालन गर्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
वर्तमान तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उहाँले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र सरकारले विनियोजन गर्ने गरेको र वास्तविक खर्च त्योभन्दा पनि कम हुने गरेको बताए । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको बाँकी ठूलो हिस्सा र विकासको मुख्य इन्जिन निजी क्षेत्र नै रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्