सहकारीका ठूला ऋणीबाट कर्जा असुल गरी साना वचतकर्ताबाट फिर्ता गर्ने तयारी

काठमाडाैँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीका ठूला ऋणीबाट कर्जा असुल गरी साना वचतकर्ताबाट रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जेठको पहिलो साताबाट वचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो । समितिकाअनुसार देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका करिव ७६ हजार वचतकर्ताको करिव ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।

समितिले वचत फिर्ता र कर्जा असुली दुवै कार्यलाई एकसाथ अगाडी बढाएको अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सबै बचतकर्ताले समानुपातिक रूपमा रकम फिर्ता पाउनेछन् । वचतकर्ताहरुको पहिलो चरणमा वचतको कम्तिमा ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गर्नेगरी समितिले कर्जा असुलीको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

समितिले कर्जा असुलीमा ठूला ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नवगठित समितिको ११ दिनको अवधिमा ४० जनाबाट ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै ९ लाख रूपैयाँ बचत मिलान गरिएको छ । कर्जा असुली बिना बचत फिर्ता सम्भव नभएकोले कर्जा असुलीका लागी समितिले सरकार, नेपाल प्रहरी सबैको सहयोग लिने जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार पहिलो चरणमा कर्जा नतिर्नेहरुको नाम सार्वजानिक गरिनेछ । नाम सार्वजानिक भएपछि पनि सम्पर्कमा नआउनेहरुलाई पक्राउ गरी कर्जा असुली प्रक्रिया थालिने उनले बताए । उनका अनुसार हाल समितिसँग करिब ६० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ, यसमा सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ चक्रीय कोष पनि समावेश छ ।

समितिले उक्त २५ करोडलाई अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सापटीका रूपमा प्रयोग गर्ने र समितिले असुली गरेको ३५ करोड रूपैयाँबाट बचत फिर्ता शुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार समितिले खर्च र भुक्तानीका लागि छुट्टाछुट्टै खाता सञ्चालन गर्नेछ ।

 सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालले मन्त्रालयले सहकारी पीडित वचतकर्ताको यकिन तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० समस्याग्रस्त सहकारीमा ७६ हजार ४४४ वचतकर्ता रहेका छन् ।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी साना बचतकर्ताहरू रहेका छन् । ५ लाख रूपैयाँसम्म बचत गर्ने ५८ हजार १४१ जना रहेको उनले जानकारी दिए । उनीहरूको बचत ६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, १ लाख रूपैयाँसम्म बचत गर्ने ३६ हजार ५२२ जना रहेको र जसको कुल वचत करिब एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ रहेको उनले बताए ।

सरकारले बचत फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको उनले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश, बजेट वक्तव्य तथा सरकारी नीति कार्यक्रमलाई आधार बनाएर ‘चक्रिय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने योजना अघि सारिएको उनको भनाइ छ । तर सहकारीमा भएको हिनामिना वा ठगीको रकम राज्यले सीधै नबेहोर्ने उनले बताए ।

उनले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्न सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए । अब दोषी व्यक्तिसँगै उनीहरूसँग सम्बन्धित अन्य संलग्न पक्षलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्दै कर्जा असुली, कानूनी कारबाही र वचत फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने उनले बताए । 

समितिकाअनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको समस्या पहिचान, समाधान र व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक पुनःसंरचना, सरोकारवालासँग छलफल तथा कार्ययोजना निर्माण भइरहेको छ । समितिले छुट भएका वचतकर्ताका लागि आगामी साउनको पहिलो हप्तामा पुनः मागदाबी खुला गर्ने जनाएको छ ।

बचत मिलानका लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि बनाउने, किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई निश्चित समय दिने, ठूला ऋणीमाथि कडाइ गर्दै नामावली सार्वजनिक र कालोसूचीमा राख्ने, गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाह नियमित गर्ने जनाएको छ ।