काठमाडाैँ । काँग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले आयात गरिने मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लगाउने निर्णय अन्यौलपूर्ण रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्की, एमाले सांसद क्षितिज थेवेलगायतका सांसदहरुले कस्ता वस्तुमा कुन ठाउँमा सो नियम लागू गर्ने भन्नेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने समेत बताए ।
काँग्रेस सांसद कार्कीले उपभोक्ता नठगिने गरी सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन उचित हुने बताएका छन् । उनले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
सांसद कार्कीले भने, “आरपी कहाँ लगाउने हो ? त्यसको निश्चित हुनुपर्दछ । यसलाई समय दिएर विचार गरौ । यो लगाउने कुरा ठिक छ । तर यसलाई विचार गरेर लगाउन सकियो भने मात्रै उपभोक्ताहरु ठगिँदैनन् । एमआरपी कहाँ कुन बेला कसरी लगाउने ?भन्ने विषयमा अलिकति समय दिएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसमा सरकारले विचार गरोस् ।”
एमालेका सांसद थेवेले सरकारको सो निर्णयले वस्तुहरुको आयातमा नै समस्या देखापरेको भन्दै सो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सचेत गराए । कुन वस्तुमा कहाँ सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो ? त्यो विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रञ्जु न्यौपानेले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई क्रियाशील गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले उद्योगहरुबाट हुने प्रदुषणबाट आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद न्यौपानेले भनिन्, “यो व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको कति ठूलो क्षेत्राधिकार रहेछ । तर पनि यो याक्टिव छैन भन्नेकुरा पनि आयो । यो के कारणले याक्टिव छैन ? र यसलाई याक्टिव गराउने कुरामा जाउ भन्न चाहन्छु सरकारलाई । अन्तिममा उद्योगहरुबाट हुने प्रदुषण र यसले नागरिकहरुमा पार्ने असरबारे के कस्ता कामहरु मन्त्रालयको तर्फबाट अघि बढेका छन् । त्यसमा पनि स्पष्ट हुन पाए काम गर्न सहज हुने थियो ।”
सांसद न्यौपानेले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्