थाइल्याण्डको मन्त्रिपरिषद्ले विश्वव्यापी ऊर्जा संकटबाट सिर्जित आर्थिक प्रभाव न्युनिकरण गर्न र स्वच्छ ऊर्जातर्फको यात्रालाई तिब्रता दिन ४०० अर्ब भाट (करिव १२.२ अर्ब अमेरिकी डलर) सम्मको आपत्कालीन ऋण लिने मस्यौदा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री अनुटिन चर्नविराकुलले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी ऊर्जाको मूल्य र आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुगेको बताएका छन् । ऊर्जा संकटका कारण खाद्यान्नको मूल्य समेत वृद्धि भएको र यसले देशभरका नागरिकको जीवनयापनको लागतमा ठूलो चाप पारेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री अनुटिनकाअनुसार, उच्च मुद्रास्फीति र सुस्त आर्थिक वृद्धिको अवस्था अर्थात ‘स्ट्यागफ्लेसन’ बाट देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारको यो समयसापेक्ष हस्तक्षेप अनिवार्य रहेको छ । यो अध्यादेशले वर्तमान संकटबाट पार पाउन सहयोग पु¥याउनुका साथै वित्तीय अनुशासनलाई कायम राख्दै आर्थिक जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
थाइल्याण्डको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, प्रस्तावित ऋणलाई दुईवटा विस्तृत योजनाअन्तर्गत परिचालन गरिनेछ । पहिलो चरणमा किसान, साना तथा मझौला उद्योग र न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकहरूलाई जीवनयापन र उत्पादन लागत घटाउन तत्काल वित्तीय राहत प्रदान गरिनेछ ।
त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनका लागि लगानी गरिनेछ । यसअन्तर्गत जीवाष्म इन्धन माथिको निर्भरता घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा नयाँ अर्थतन्त्रका लागि दक्ष जनशक्ति र नवप्रवर्तनको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रवक्ता रच्चदा थनादिरेकले उक्त आपत्कालीन अध्यादेश मे १४ मा संसद्मा पेस गरिने जानकारी दिइन्। ऋणको बाँडफाँड र कार्यान्वयनको निगरानीका लागि एउटा छुट्टै परियोजना अनुगमन संयन्त्र समेत स्थापना गरिने उनले बताइन् ।
विशाल ऋण प्याकेजका बावजुद, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री एकनिटी नितिथानप्रापासले राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापन योग्य सीमाभित्रै रहने आश्वासन दिइन् । उनकाअनुसार राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ७० प्रतिशतको कानूनी सीमाभन्दा निकै तल रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्