काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारतदाताको लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने भएकाे हाे ।
सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने जनाएकाे छ । करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने उल्लेख गरेकाे छ ।
विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने उल्लेख गरेकाे छ। प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत “हरित कर” प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाएकाे छ । भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइने उल्लेख गरेकाे छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्