भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ

काठमाडाैँ । मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चल्न आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । 
मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचारका कारण मुलुक ग्रेलिस्टमा परेको र त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकार निर्मम बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसदहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लेखा समिति अब कडाइका साथ प्रश्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा सांसद वर्षमान पुनले सार्वजनिक लेखा समितिको भुमिका अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको स्वीकार गर्दै यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समिति धेरै समय बहसमै सिमित हुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब कार्यसूची स्पष्ट बनाई विषयगत प्राथमिकता तोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनकाअनुसार तत्कालीन आवश्यकताका विषयहरू पहिचान गरी उपसमितिहरू सक्रिय बनाएर काम गर्न सके समितिको प्रभावकारिता बढ्ने छ । 

सभापति भरतबहादुर खड्काले सार्वजनिक लेखा समिति संसदीय समितिहरूमध्ये अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु यसको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । उनले विगतमा पनि समितिले सकारात्मक काम गरेको उल्लेख गर्दै अब अझ बढी जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

खड्काले भने, “वास्तवमा यो समिति समिति सबै महत्वपूर्ण छन् संसदीय समितिहरू । यो बढी अझ महत्वपूर्ण समिति हो भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ । अब यसलाई संस्थागत ढंगले यहाँ पक्ष–प्रतिपक्षको कुरा हुँदैन । हामीले संस्थागत ढंगले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनको जो मुद्दा छ, आर्थिक अनुशासन नभएर सुशासनको अनुभूति दिन सकिँदैन र कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको लेखाजोखा परिस्थिति के छ भन्ने कुरा मात्रै बुझ्यौँ भने त्यो देशको ओभरअल माने सबै कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ र विगतमा पनि लेखा समितिले राम्रा काम गरेको छ । त्यो जगमा बसेर हामीले अब यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी बढी जवाफदेही पारदर्शी ढंगले मलाई लाग्छ यो समितिले काम गर्नेछ ।”

सांसद खुस्बु ओलीले हाल नेपाललाई एफएटीफले ग्रे लिस्टमा राखेको बताउँदै यो अवस्थालाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले मुलुकलाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्न समिति सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।  वलीले आर्थिक सुशासन र वित्तीय सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।  

सांसद ओलीले भनिन्, “अहिले अप्ठ्यारो स्थिति छ ।  हामी यो एफएटीएफ ग्रे लिस्टिङमा परेका छौँ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने छ । पुनः यो फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्समा ग्रे लिस्टमा हामी २०२५ मा परेका थियौँ । त्यसले गर्दा वित्तीय कमजोरीहरू पनि छन् र हाम्रो आर्थिक सुशासनमाथि पनि निर्भर भएको कुरा हो र जसको ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी यसै समितिमा छ । मुलुकलाई ग्रेलिस्टबा बाहिर ल्याउन काम गराैं ।”

सांसद विक्रम थापाले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत लेखा समितिको काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्केर नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्ने भन्दै यस क्रममा चुनौती आएपनि त्यसलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै उनले संरक्षणवाद, भागबन्डा र दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने बताए ।

सांसद थापाले भने, “सूचना प्रविधिमा आधारित भएर अब लेखा समिति चल्नुपर्छ । हामी पुरानो ढर्रा र प्रणालीबाट परिवर्तन गर्दै नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यस क्रममा हामीलाई चुनौतीहरू आउन सक्छन् । नयाँ प्रणालीमा चुनौतीहरू आउँछन् तर ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अब नयाँ बाटो हामीले खोज्नुपर्छ, किनभने हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ ।  म के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा ठूलो कुरा संरक्षणवाद, भागबन्डा र दण्डहीनता नछोडेसम्म हामीले चाहे जति प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले यस विषयमा अब स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ, जसका लागि हामीले शपथ लिनुपर्छ । जनताको नाममा शपथ लिएपछि मात्र हाम्रो उद्देश्य र ‘प्याक्ट’ अगाडि बढ्न सक्छ ।”

पूर्व उपसभामुख एवं सांसद इन्दिरा रानाले प्रणाली पूर्णरूपमा परिपूर्ण नभएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद रानाले भनिन्, “यहाँ हरेक कुरा पूर्ण रूपमा पर्फेक्ट छैन । त्यसलाई पनि हामीले निराकरण गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन पनि दिनु हुँदैन, र यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु । गलत भएको छ भने गलत नै भन्नुपर्छ । र गलत नभए पनि यदि कसैले त्यसको असर भोगिरहेको छ भने त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।”

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार भए कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए ।