काठमाडाैँ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
काम रोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले ढुक्क भएर काममा फर्कन आग्रह गरे । बोहोराकाअनुसार मन्त्रालयलबाटै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो ।
विभिन्न मोडेलमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले छिट्टै निर्माण व्यवसायीको समस्या हल गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ । खरिद ऐन र नियमावलीभित्र रहेर मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारि मन्त्रालयमा बुझाइ सकिएको उनले बताए ।
उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर छलफल भइसकेपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रश्ताव अघि बढ्ने बोहोराले बताए । विगतमा पनि कोभिडका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा बाधा अड्काउ फुकाउने अभ्यास भएको र नेपाल सरकारले चाहेमा अहिले पनि त्यही प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्न सक्ने उनकाे भनाइ छ ।
बोहोराले सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य धेरै अघि बढाइसकेको र छिट्टै निर्णय हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।
उनकाअनुसार बिटुमिन प्रयोग हुने सडकतर्फका आयोजनामा काम प्रभावित भए पनि अन्य निर्माण क्षेत्रमा डन्डी र सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक नबढेकाले पूर्णरूपमा काम ठप्प नभएको गर्नुपर्दैन । मूल्य समायोजनको समस्या समाधान भएपछि म्याद थपका विषयमा पनि सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिने अपेक्षा सरकारको रहेको उनले बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीले भने अहिले काम गर्दा घरखेत जाने अवस्था रहेकाले काममा फर्किने अवस्था नरहको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्