भट्टको अदालतमा गुनासाे : जबर्जस्ती दोषी प्रमाणित गर्ने उद्देश्य छ,नियोजित ‘रोलिङ इन्भेस्टिगेसन’भयाे

काठमाडौँ । व्यवसायी दीपक भट्टलाई हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले थप १० दिनको अनुमति दिएको छ ।

आज वहसपछि भट्टलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको हो ।

भट्टसँगै अग्रवाललाई पनि १० दिन थुनामा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समय मागेपछि अदालतले दुबै जनालाई १०/१० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

वहसका क्रममा व्यवसायी भट्टले आफूमाथि प्रहरीले गलत नियत राखेर रोलिङ इन्भेस्टिगेसनको रणनीति अपनाएको गुनासो गरेका छन् ।

उनले एउटा मुद्दामा म्याद सकिन लाग्दा अर्को नयाँ कसूर वा नयाँ प्रमाण फेला परेको भन्दै अदालत लैजाने र पुनः म्याद थपेर रोलिङ इन्भेस्टिगेसनको रणनीति अपनाएको गुनासो गरेका हुन् ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ८ महिना अनुसन्धान गर्दा पनि अवैध धनबारे कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेको उनको दाबी छ ।

सुरुमा भट्टलाई हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग गरी भृकुटी स्टक ब्रोकरमार्फत सेयर कारोबार गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा थुनामा राखिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा बिमा ऐनको उल्घङ्घनको आरोप लगाइएको थियो । यसपछि प्रहरीले बैंकिङ कसूरमा अनुसन्धान थालिएको छ ।

यस्तो गतिविधिपछि भ्टले एउटा मुद्दामा म्याद सकिन लाग्दा अर्को नयाँ कसूर वा नयाँ प्रमाण फेला परेको भन्दै अदालत लैजाने र पुनः म्याद थपेर ‘रोलिङ इन्भेस्टिगेसन’को रणनीति अपनाएको इजलाससमक्ष गुनासो गरेका हुन् ।

भट्टका कानुन व्यवासायीले फौजदारी न्यायशास्त्रको सिद्धान्त विपरित व्यवसायी भट्टलाई व्यक्तिकेन्द्रित अध्ययन प्रतिवेदनको भरमा थुनामा राखेको जिकिर समेत गरेका छन् ।

म्याद थपका क्रममा भट्टलाई नै जबर्जस्ती दोषी प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको धितोपत्र बोर्डको व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिवेदनले बिना आधार फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा उनको न्यायिक हक पनि हनन हुने कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर थियो ।

भट्टले राज्यले आफूलाई अनवश्यक दुःख दिएको बताएका छन् । उनले भने,“राज्यसँग असिमित स्रोत–साधन हुन्छ । राज्य एउटा व्यक्तिमाथि लाग्नु शक्तिको दुरूपयोग हो ।”

सरकारले ८ महिना अनुसन्धान गर्दा १ रूपैयाँ पनि अवैध धन आर्जन गरेको पुष्टि गर्न नसकेको र धितोपत्र बोर्डको धमिलो प्रारम्भिक अध्ययनको भरमा थुनामा राख्ने प्रयास राज्यले गरेको भट्टका कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अहिले स्वयं अन्योलमा परेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

प्रारम्भिक चरणमा व्यापक प्रचारसहित अघि बढाइएको अनुसन्धान अहिले प्रमाण अभावका कारण कमजोर बन्दै गएको र विभागभित्रै अनुसन्धानको दिशा तथा कानुनी आधारबारे प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको तर्क थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा सेयर कारोबार गर्दा प्रयोग हुने टिएमएस, मेरोसेयर, कारोबार गर्ने डिभाइसको आइपी एड्रेस, ब्रोकर र ब्रोकरको पुल एकाउन्टबाट भएको सेयर ट्रान्सफरको गहिरो र उचित अनुसन्धान भएको नदेखिएको भट्ट क्षको दाबी छ ।

प्राविधिक र संस्थागत पक्षलाई छोडेर केवल कारोबार गर्ने व्यक्ति (दीपक भट्ट) लाई मात्र मुख्य दोषी ठहर्‍याउन प्रतिवेदन बनेको आरोप छ ।

‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन’ नाम दिइएको अनुसन्धान प्रणालीगत सुधारभन्दा पनि व्यक्तिलाई लक्षित देखिएको र भट्टलाई दोषी प्रमाणित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई तयार पारिएको प्रतिवेदनले अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुको साटो पहिले नै निष्कर्ष (दोषी) तय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको उनका तर्क कानुन व्यवसायीको छ ।

म्याद थपको क्रममा हालसम्मको अनुसन्धानले भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रमाण जुटाउन नसकेको तर भट्टविरूद्धको अनुसन्धानमा उधारोमा सेयर खरिद गरिदिने ब्रोकर नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङलाई अनुसन्धान गरिएको प्रतिवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको जिकिर गरिएको थियो ।

कानुन व्यवसायीले भने,“भुक्तानी नदिइकनै सेयर खरिद गरेपछि खरिदकर्ताको डिम्याट खातामा सेयर पठाइदिने ब्रोकरमाथि अनुसन्धान नसोझिनुले पनि प्रश्नैप्रश्न उब्जाएको छ । यो विषयमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका पनि शङ्कास्पद छ ।”

२०८२ चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्ट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी ) मा पुगेपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

२०८३ बैशाख १७ गते दीपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपालले भट्टको हिरासत गैरकानूनी भएको र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले भट्ट पत्नीको रिट भने खारेज गरिदिएको थियो ।