काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रमसचिव दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत गन्तव्य मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने गरी बजेटमा गृहकार्य भइरहेको बताए।
उनकाअनुसार हाल नेपाली श्रमिकहरू १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालसम्म १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाइएको छ ।
इजरायल र ओमानसँग भने निकट भविष्यमा श्रम सम्झौता हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले थप देशहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने योजनाका साथ बजेट बनाइरहेको जानकारी दिए ।
सचिव काफ्लेले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि १७८ वटा मुलुकहरूमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र अहिले हामीले १३ वटा मुलुकहरूसँग यो बाईलेटरल एग्रीमेन्ट हामीले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गरेका छौँ । १६ वटा थप मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले प्रस्तावहरू पठाएका छौँ भने दुई वटा मुलुकहरू इजरायल र ओमानसँग हामी तत्कालै श्रम सम्झौता गर्ने फेजमा छौँ । अब यसो गर्दाखेरि खासगरी यो मर्यादित श्रम प्रवर्धन गर्ने र सामाजिक समानता कायम गर्ने र सामाजिक एउटा प्रोटेक्सनको हिसाबमा काम गर्नको लागि हामीले मूलतः श्रमलाई एउटा जीवन निर्वाहको विषय, सामाजिक स्थिरताको विषय र यो एउटा मानिसलाई आत्मिक शान्ति पनि प्राप्त गर्ने विषय हो श्रम भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो एउटा सामाजिक व्यवस्थापनको लागि काम गर्छौँ । यो मन्त्रालयले ठुलो बजेट खर्च गर्दैन । हामी प्रशासनिक व्यवस्थापन र एउटा वातावरणीय सुधारमार्फत र हामीले केही अन्डरस्ट्यान्डिङमार्फत कामहरू गर्छौँ, हाम्रो विकासका कामहरू अत्यन्त कम हुन्छन् ।’
श्रमलाई केवल रोजगारीको माध्यम नभई जीवन निर्वाह, सामाजिक स्थिरता र व्यक्तिको आत्मिक शान्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको उहाँको भनाइ छ ।
काफ्लेकाअनुसार श्रम भनेको मानिसको जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले मन्त्रालयले सामाजिक व्यवस्थापन र श्रमिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ ।
सचिव काफ्लेले मन्त्रालयले ठूलो भौतिक विकास बजेट खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्दै प्रशासनिक सुधार, नीतिगत व्यवस्थापन र श्रम वातावरण सुधारमार्फत काम गर्दै आएको बताए । उनकाअनुसार बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको भनाइ छ ।
काफ्लेले सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकार संरक्षण र मर्यादित श्रम प्रवद्र्धनलाई मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्