काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या र सरकारी खर्च दुवै तीव्र रूपमा बढेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा लाभग्राहीको सङ्ख्या ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खर्च ५९२ प्रतिशतले बढेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या २२ लाख ६५ हजार ५३५ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा उक्त संख्या बढेर ३८ लाख ६ हजार ६३४ पुगेको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले गर्ने खर्च १० वर्षअघि १६ अर्ब ५२ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर १ खर्ब १४ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो वृद्धि ९७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर हो ।
हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च सरकारको कुल बजेट खर्चको ७.५१ प्रतिशत बराबर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा लोपोन्मुख समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
महालेखाले लाभग्राहीको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै जानु, उमेर समूहमा फेरबदल हुनु, भत्ता दरमा वृद्धि हुनु तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आवश्यकता आधारित बनाउन नसक्दा राज्यको दायित्व निरन्तर बढिरहेको जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई दीगो बनाउन सरकारले विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने तथा बढ्दो आर्थिक भारलाई राज्यको वित्तीय क्षमताअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्