प्राचीन शास्त्रको कर-नीति र आजको नेपाल

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। असोज ७ सम्म २ खर्ब २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिभन्दा १५.४ प्रतिशत बढी हो। गत वर्षको अनुभव भने सजिलो थिएन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले लक्ष्यको करिब ८४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठायो, र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि पुगेन।

राजस्वको यो तथ्याङ्कीय पृष्ठभूमिभित्र एउटा पुरानो प्रश्न लुकेको छ। राज्यले कति कर लिनु उचित हो ? कसरी लिनु उचित हो ? र बदलामा उसले के दिनुपर्छ ? करदाताको गुनासो ‘कर तिर्छौँ, सेवा खोई ?’ र राज्यको गुनासो ‘कर छली बढ्यो’, दुवैको जरा यही प्रश्नमा छ।

यो प्रश्न नयाँ होइन। दुईहजार वर्षभन्दा अघिदेखि विकसित हुँदै आएका धर्मशास्त्र, महाभारत र पुराणहरूले यसको उत्तर खोजेका थिए। अझ रोचक कुरा, त्यस्तो कर-नीतिको ढुङ्गामा कुँदिएको एउटा प्रमाण नेपालकै भूमिमा छ।

लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा सम्राट अशोकले भगवान् बुद्ध जन्मेको ठाउँ भएकाले लुम्बिनी गाउँलाई ‘बली’ करबाट मुक्त गरेको र उब्जनीको आठौँ भाग मात्र तिर्ने बनाएको उल्लेख छ। करिब तेइससय वर्षअघिको यो अभिलेख कर छुट,करको दर र राज्यको वैधताबारे एकै पटक बोल्छ।

यो लेख प्राचीन शास्त्रको कर-दर्शनलाई आजको आर्थिक बहसको आँखाले पढ्ने प्रयास हो। उद्देश्य अतीतलाई आदर्श ठान्नु होइन, त्यसबाट आजका लागि उपयोगी सूत्र निकाल्नु हो।

कर किन ? रक्षाको ज्याला

प्राचीन शास्त्रले करलाई राजाको जन्मसिद्ध अधिकार मानेनन्। उनीहरूले यसलाई एउटा सम्झौताका रूपमा व्याख्या गरे। महाभारतको शान्तिपर्वमा राज्यको उत्पत्तिको कथा छ।

राजा नहुँदा समाजमा ‘मात्स्य न्याय’ चल्थ्यो, अर्थात् ठुलो माछाले सानोलाई निल्थ्यो। दुःखी प्रजाले मनुलाई राजा बन्न आग्रह गरे। राज्य चलाउँदा लाग्ने पापबाट डराएर मनु हिचकिचाए। तब प्रजाले वचन दिए: कोष बढाउन पशु र सुनको पचासौँ भाग तथा अन्नको दशौँ भाग दिनेछौँ।

कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा यही कथाको अर्को रूप छ, जहाँ प्रजाले अन्नको छैटौँ भाग, व्यापारिक मालको दशौँ भाग र नगद राजाको अंश तोकेका छन्। अर्थशास्त्रमा यो कथा गुप्तचरले भीडमा सुनाउने प्रचारका रूपमा आउँछ। अर्थात्, सहमतिको सिद्धान्त राजनीतिक औजार पनि थियो।

बौधायन धर्मसूत्रले स्पष्ट भन्छ: राजाले छैटौँ भागलाई आफ्नो ‘वेतन’ मानेर प्रजाको रक्षा गरोस्। मार्कण्डेय पुराणमा कार्तवीर्य अर्जुन यही तर्कमा गद्दी लिन अस्वीकार गर्छन्। उनको भनाइमा कर रक्षाको ज्याला हो; रक्षा गर्न नसक्ने राजाले कर लिनु चोरीसरह हो र त्यसको परिणाम नरक हो। रक्षा गर्ने सामर्थ्य पाएपछि मात्र उनी अभिषेक स्वीकार गर्छन्।

राजा जवाफदेही कसरी हुन्थ्यो ? शास्त्रको उत्तर मुख्यतः धार्मिक छ। अग्नि पुराण भन्छ:

अरक्षिताः प्रजा यस्य नरकं तस्य मन्दिरम्।
राजा षड्भागमादत्ते सुकृताद्दुष्कृतादपि॥

अर्थात्, जसको प्रजा असुरक्षित छ,उसको घर नरक हो; राजाले प्रजाको पुण्यको मात्र होइन, पापको पनि छैटौँ भाग पाउँछ। महाभारतको अनुशासनपर्व अझ कडा छ। ‘म तिमीहरूको रक्षा गर्छु’ भनेर पनि रक्षा नगर्ने राजालाई प्रजाले सङ्गठित भएर बौलाहा कुकुरलाई जस्तै मार्नुपर्ने त्यहाँ उल्लेख छ।

कवि कालिदासले यो आदर्शलाई सूर्यको उपमामा बाँधेका छन्। सूर्यले पृथ्वीबाट पानी लिन्छ तर हजार गुणा फर्काउन। राजा दिलीप पनि प्रजाकै भलाइका लागि कर लिन्थे (रघुवंश १.१८)।

आजको भाषामा यसलाई राजकोषीय वैधता भनिन्छ। करदाता स्वेच्छाले कर तिर्न तयार हुन राज्यले देखिने सेवा दिनुपर्छ। गत वर्ष पुँजीगत खर्च लक्ष्यको करिब ४७ प्रतिशतमा सीमित हुनुले यही सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँछ: उठेको कर करदाताले देख्ने गरी सडक, विद्यालय र अस्पतालका रूपमा फर्किएको छ कि छैन ?

माहुरी, गाई र माली: कर उठाउने कला

कति कर लिने भन्दा पनि कसरी लिने भन्ने विषयमा प्राचीन ग्रन्थहरू बढी चिन्तित देखिन्छन्। उनीहरूले यो कुरा प्रकृतिका उपमाबाट सिकाए। पहिलो उपमा माहुरीको हो।

शान्तिपर्वमा भीष्म युधिष्ठिरलाई भन्छन्:
मधुदोहं दुहेद्राष्ट्रं भ्रमरा इव पादपम्।
वत्सापेक्षी दुहेच्चैव स्तनांश्च न विकुट्टयेत्॥
माहुरीले बोटलाई हानि नगरी मह लिएझैँ राजाले राष्ट्रबाट राजस्व लेओस्; बाछाको भाग छोडेर, थुनलाई घाउ नपारी दुहोस्। भीष्म कारण पनि दिन्छन्: राम्ररी पालिएको बाछो बलियो भएर भारी बोक्छ तर अति दुहिएको गाईको बाछो काम गर्न सक्दैन। त्यसैगरी अति दुहिएको राष्ट्रले कुनै ठुलो काम गर्न सक्दैन।

दोस्रो उपमा मालीको हो। विदुरनीतिमा भनिएको छ:
पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्।
मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः॥
माली बगैँचाबाट एक-एक फूल टिप्छ,जरा काट्दैन। कोइला बनाउने भने पूरै रूख जलाउँछ। दुवैले बगैँचाबाट फाइदा लिन्छन् तर मालीको फाइदा हरेक ऋतुमा फर्किन्छ। मनुस्मृतिले यही कुरा एक वाक्यमा भन्छ: अति लोभमा राजाले न आफ्नो जरा काटोस्, न अरूको (‘नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया’)।

तेस्रो सूत्र क्रमिकताको हो। शान्तिपर्वअनुसार नयाँ गोरुमा भारी बिस्तारै थपिएझैँ करको भार पनि थोरै-थोरै बढाउनुपर्छ। मनुस्मृति जुका, बाछो र माहुरीको उदाहरण दिँदै वार्षिक कर ‘थोरै-थोरै’ लिन भन्छ। साथै, अनुचित ठाउँ र अनुचित समयमा कर लगाउनु हुँदैन, र तोकिएभन्दा बढी असुल्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिनुपर्छ।

यी उपमालाई आजको अर्थशास्त्रको भाषामा अनुवाद गर्दा तीन सूत्र निस्कन्छन्: कर आधारको संरक्षण, सुधारमा क्रमिकता र करदातालाई न्यूनतम झन्झट। नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ स्पष्ट छ। एक विश्लेषणअनुसार नेपालको करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ, र करिब ६० प्रतिशत करदाताले विवरण नै बुझाउँदैनन्।

यस्तो अवस्थामा कर तिरिरहेका थोरै करदातामाथि दर बढाउँदै जानु कोइला बनाउनेको बाटो हुन सक्छ; आधार फराकिलो बनाउनु मालीको बाटो हो। यस वर्षको बजेटले व्यक्तिगत आयकरको पहिलो स्ल्याबको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ र उच्चतम दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झारेको छ।

यसले करदाताको सङ्ख्या र अनुपालन बढाउँछ कि राजस्व घटाउँछ भन्ने बहस यही पुरानो सूत्रको आधुनिक रूप हो। आधुनिक अर्थशास्त्रमा आर्थर लाफरले प्रतिपादन गरेको ‘लाफर कर्भ’को सिद्धान्तले पनि यही भन्छ, करको दर एउटा सीमाभन्दा माथि बढाउँदै जाँदा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन्छ र प्रत्युत्पादक भई कुल राजस्व घट्न थाल्छ।

प्राचीन कालमा विदुरनीतिले अघि सारेको ‘मालीको सूत्र’ र आजको लाफर कर्भको सार एउटै हो: करको दर वैज्ञानिक र खप्न सक्ने हुनुपर्छ ताकि उत्पादनको जग नै नष्ट नहोस्। चालु आव २०८३/८४ को असोज ७ सम्म संकलन भएको २ खर्ब २ अर्ब ७२ करोड राजस्व (जुन गत वर्षभन्दा १५.४ प्रतिशत बढी हो) लाई दिगो बनाउन पनि करको दर होइन, दायरा बढाउने मालीकै बाटो समात्नुपर्छ। यद्यपि यी उपमाको एउटा सीमा पनि छ।

सबै उपमामा दृष्टि दुहुनेको छ। प्रजा गाई, फूल वा रूख हो, संवादको सहभागी होइन। आधुनिक लोकतन्त्रमा करदाता नागरिक हो, स्रोत मात्र होइन।

कति कर? छैटौँ भागदेखि लुम्बिनीको आठौँ भागसम्म

प्राचीन कर-दरलाई प्रायः ‘छैटौँ भाग’ भनेर सरलीकृत गरिन्छ। वास्तविक चित्र अझ विविध छ।

शास्त्रमा तोकिएका प्रमुख कर–दर

क्षेत्र	शास्त्रीय दर	मुख्य स्रोत
अन्न (कृषि उपज)	सामान्यतः छैटौँ भाग; आठौँ वा बाह्रौँ भागको विकल्प	मनुस्मृति ७.१३०
दलहन (गेडागुडी)	आठौँ भाग (धान-गहुँजस्ता अन्नमा छैटौँ)	अग्नि पुराण २२३
पशुधन र सुन	पचासौँ भाग (२ प्रतिशत)	मनुस्मृति ७.१३०; शान्तिपर्व, राजधर्म प्रकरण
वनपैदावार, मह, घिउ, जडीबुटी	छैटौँ भाग	मनुस्मृति ७.१३१–१३२
व्यापार	मालको मूल्यको बीसौँ भाग (५ प्रतिशत)	मनुस्मृति ८.३९८
कालिगढ र श्रमिक	महिनामा एक दिनको श्रम	मनुस्मृति ७.१३८
आपत्काल	अन्नको चौथाइ; वा एक पटकका लागि तेस्रो-चौथो भाग	मनुस्मृति १०.११८; कौटिल्यको अर्थशास्त्र ५.२

यो तालिकाबाट चार कुरा देखिन्छन्।

पहिलो, दर लचिलो थियो: छैटौँ भाग सामान्य मानक थियो तर जमिन र बालीअनुसार आठौँ वा बाह्रौँ भागसम्मको विकल्प थियो। अग्नि पुराणले त धान-गहुँजस्ता अन्न र गेडागुडीका लागि छुट्टाछुट्टै दर तोकेको छ।

दोस्रो, पुँजीमा कर न्यून थियो: अन्नमा करिब १७ प्रतिशत लाग्दा पशुधन र सुनमा २ प्रतिशत मात्र लाग्थ्यो। केही व्याख्याकारहरूले यसलाई मूल पुँजीमा नभई त्यसको वार्षिक वृद्धिमा लाग्ने कर मानेका छन्। दुवै अवस्थामा उत्पादक पुँजी, विशेषगरी पशुधन, जोगाउने उद्देश्य स्पष्ट छ।

तेस्रो, व्यापारीको नाफाको ख्याल गरिएको थियो: अग्नि पुराण भन्छ, बाहिरबाट आउने मालमा भन्सार तोक्दा नोक्सानी र खर्चको हिसाब गरेर व्यापारीले उचित नाफा पाउने गरी तोक्नुपर्छ (‘लाभं वणिग्यथाप्नुयात्’)। शान्तिपर्व पनि व्यापारीमा कर लगाउनुअघि खरिद, बिक्री, ढुवानी, खानपिन र जोखिमको हिसाब गर्न भन्छ। अत्यधिक भन्सारले व्यापार निरुत्साहित हुन्छ भन्ने बुझाइ त्यसबेलै थियो।

चौथो, यी दर केवल सिद्धान्त थिएनन्: लुम्बिनीको अशोक अभिलेखमा उल्लिखित आठौँ भाग पछि संहिताबद्ध भएको मनुस्मृतिका विकल्पसँग मेल खान्छ। विद्वानहरूको व्याख्याअनुसार अशोकले सामान्य छैटौँ भागको सट्टा लुम्बिनीलाई आठौँ भाग मात्र तिर्ने बनाएका थिए।

आजसँग तुलना गर्दा एउटा रोचक संयोग देखिन्छ। एक विश्लेषणअनुसार नेपालको राजस्व-कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात करिब १९ प्रतिशत छ, जुन प्राचीन छैटौँ भागको नजिक पर्छ। तर यो तुलना सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। प्राचीन भाग मुख्यतः कृषि उपजमा लाग्थ्यो, र त्यसबेलाको राज्यको जिम्मेवारी रक्षा र न्यायमा सीमित थियो। आजको राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारसमेत धान्नुपर्छ।

छुट, बेगार र सङ्कटको कर

करबाट कसलाई छुट दिने भन्ने प्रश्नमा प्राचीन शास्त्र उदार पनि छन् र पक्षपाती पनि। आपस्तम्ब धर्मसूत्रले छुट पाउनेहरूको लामो सूची दिएको छ, जसमा मुख्य यी पर्छन्: वेदज्ञ विद्वान् (श्रोत्रीय), सबै वर्णका महिला, किशोरावस्था नपुगेका बालक, गुरुकहाँ बसेर पढ्ने विद्यार्थी, धर्मपरायण तपस्वी, अन्धा, लाटा, बहिरा र रोगी (रोग रहुन्जेल), र सम्पत्ति राख्न निषेध गरिएका संन्यासी। अग्नि पुराणले महिला र संन्यासीलाई डुंगा-शुल्कबाट पनि छुट दिएको छ।

यो सूचीमा दुई फरक तर्क लुकेका छन्। पहिलो तर्क क्षमतामा आधारित छ। अशक्त, बालक, विद्यार्थी र सम्पत्तिविहीनसँग तिर्ने अधिशेष हुँदैन, त्यसैले उनीहरू छुट पाउँछन्। दोस्रो तर्क हैसियतमा आधारित छ। श्रोत्रियले आफ्नो आर्थिक अवस्थाले होइन, धार्मिक प्रतिष्ठाले छुट पाउँछ। पछिल्ला ग्रन्थहरूमा यो विशेषाधिकार फराकिलो हुँदै गयो; मनुस्मृतिमा ‘श्रोत्रिय’ लेखिएको ठाउँमा अग्नि पुराणले सबै ‘ब्राह्मण’ लेखेको छ।

कौटिल्यको दृष्टि भने व्यावहारिक छ। उनी भन्छन्, राजाले किसानलाई त्यस्तो मात्र छुट र सहुलियत देओस् जसले अन्ततः कोष बढाओस्, र नयाँ बस्ती बसाउँदा वा संकटका बेला कर छुट दिइयोस्। यहाँ छुट दया होइन, लगानी हो। आजको भाषामा यो उद्योगलाई दिइने ‘कर छुटको अवधि’ जस्तै हो।

जससँग अन्न वा धन थिएन, उसका लागि श्रम-कर थियो, जसलाई ‘विष्टि’ भनिन्थ्यो। मनुस्मृतिअनुसार कालिगढ, शिल्पी र आफ्नै श्रमले जीविका चलाउनेले महिनामा एक दिन राजाको काम गर्नुपर्थ्यो। अग्नि पुराणले यो काम ‘खाना मात्र’ पाएर गर्नुपर्ने कुरा थपेको छ। कागजमा यो भार हल्का देखिन्छ, तर यो समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा केन्द्रित थियो, र पछि गएर बेगारका रूपमा दुरुपयोग पनि भयो। नेपाली इतिहासमा पनि बेठबेगारको लामो र पीडादायी अनुभव छ।

यसको उल्टो उदाहरण गुजरातको जूनागढमा पाइन्छ। करिब १५० ईस्वीतिर शासक रुद्रदामनले सुदर्शन तालको भत्किएको बाँध बनाउँदा नगर र गाउँका जनतालाई कर, विष्टि वा ‘प्रणय’ नामको स्वैच्छिक जस्तो देखिने तर बाध्यकारी अंशदानको वित्तीय भार नथपिई आफ्नै कोषबाट खर्च गरेको अभिलेख छ। यो दाबी राजकीय प्रचार पनि हो, तर यसले देखाउँछ कि त्यसबेलाका जनता यस्ता अतिरिक्त कर मन पराउँदैनथे।

सङ्कटका बेलाको करबारे शास्त्रका नियम विशेष ध्यान दिन लायक छन्। मनुस्मृतिअनुसार आपत्मा अन्नको चौथाइ भाग लिने राजा पनि दोषी हुँदैन, यदि उसले पूरा शक्तिले प्रजाको रक्षा गर्छ भने। कौटिल्यको अर्थशास्त्र आर्थिक सङ्कटमा उर्वर क्षेत्रबाट क्षमताअनुसार अन्नको तेस्रो वा चौथो भाग माग्न दिन्छ तर यस्तो माग एक पटक मात्र, दोहोर्‍याएर कहिल्यै होइन। शान्तिपर्व त पूरा प्रक्रिया बताउँछ। राजाले पहिले प्रजालाई जम्मा गरेर सङ्कट के हो स्पष्ट पारोस्, धन किन चाहियो भनोस्, र वचन देओस्:

प्रतिदास्ये च भवतां सर्वं चाहं भयक्षये।
‘सङ्कट टरेपछि म तपाईंहरूलाई सबै फिर्ता गर्नेछु।’ त्यसपछि राष्ट्रलाई पीडा नदिई क्षमताअनुसार मात्र लेओस्। पारदर्शिता, अस्थायित्व, क्षमताको ख्याल र फिर्ताको वचन: आपत्कालीन करका यी चार शर्त आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।

आजको नेपालका लागि पाँच पाठ

प्राचीन कर-व्यवस्था आदर्श थिएन। त्यसमा वर्णीय विशेषाधिकार थियो, श्रमिकमाथि बेगार थियो र करदाताको सहमतिका लागि कुनै स्थायी संस्था थिएन। त्यसैले त्यहाँबाट संरचना होइन, सिद्धान्त सिक्नुपर्छ। त्यस्ता पाँच सिद्धान्त आजको नेपालका लागि विशेष सान्दर्भिक छन्।

पहिलो, वैधता सेवाबाट आउँछ: कार्तवीर्य अर्जुनले रक्षा गर्न नसक्दासम्म कर लिन अस्वीकार गरे। आज पनि करदाताको अनुपालन राज्यप्रतिको विश्वासमा निर्भर छ। एक विश्लेषणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल राजस्वको करिब ३५ प्रतिशत ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नमै गयो, र गत वर्ष पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि भएन। उठेको कर सेवामा नबदलिँदा ‘कर तिर्छौँ, सेवा खोई ?’ भन्ने गुनासो बलियो हुन्छ।

दोस्रो, जरा नकाट्नु : मालीको सूत्रअनुसार राजस्व बढाउने दिगो बाटो कर आधार फराकिलो पार्नु हो, तिरिरहेकामाथि मात्र भार थप्नु होइन। चालु वर्षको लक्ष्यमा भन्सार विभागमार्फत उठ्ने राजस्व मात्रै कुल कर राजस्व लक्ष्यको झन्डै ४५ प्रतिशत छ। आयातमा यति निर्भर संरचनामा ‘व्यापारीले उचित नाफा पाउने गरी’ भन्सार तोक्ने अग्नि पुराणको सल्लाह खुला सिमानाबाट हुने चोरी-पैठारी नियन्त्रणका लागि पनि अर्थपूर्ण छ।

तेस्रो, करलाई अनुमानयोग्य र सहज बनाऊ: मनुस्मृतिको ‘वार्षिक कर’ र शान्तिपर्वको ‘अनुचित समयमा कर नलगाऊ’ भन्ने निर्देश आजको भाषामा नीतिगत स्थिरता र कम अनुपालन-लागत हो। हरेक बजेटसँगै दर र प्रावधान फेरिँदा करदाता र लगानीकर्ता दुवै अनिश्चित हुन्छन्।

चौथो, छुट क्षमता र लगानीका आधारमा देऊ: आपस्तम्बको सूचीले अशक्त र सम्पत्तिविहीनलाई छुट दियो; कौटिल्यले कोष बढाउने छुट मात्र दिन भने। यी दुई कसीमा नअटाउने, हैसियत वा पहुँचका आधारमा दिइने छुटको नियमित समीक्षा हुनुपर्छ।

पाँचौँ, सङ्कटको कर अस्थायी र पारदर्शी होस्: विपद् वा सङ्कटमा अतिरिक्त कर आवश्यक पर्न सक्छ। तर शान्तिपर्व र अर्थशास्त्रले तोकेका शर्त स्पष्ट छन्: सङ्कट खुलाएर भन, क्षमताअनुसार लेऊ, एक पटक मात्र लेऊ, र सम्भव भए फिर्ताको वचन देऊ।

माहुरीले मह लिन्छ तर फूल मार्दैन। प्राचीन शास्त्रको कर-दर्शनको सार यही एक वाक्यमा अटाउँछ। राज्यले करदाताको उत्पादन क्षमता जोगाएर मात्र दीर्घकालसम्म राजस्व पाउँछ। जुन राज्यले फूल नै मार्छ, ऊ अर्को ऋतुमा मह पाउँदैन।

दीक्षित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।