काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा समावेशी विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा विशेष ध्यान दिने उल्लेख छ ।
नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्दै “बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र” विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन बढाउने तथा कृषकलाई अनुदानमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशलाई प्राङ्गारिक (अर्गानिक) खेतीतर्फ उन्मुख गरिने नीति लिइएको छ । “एक पालिका, एक रैथाने बाली” कार्यक्रममार्फत स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन र जैविक मलको प्रयोग बढाइने भनिएको छ ।
रोजगारी सिर्जनातर्फ “उद्यमशील लुम्बिनी” र “डिजिटल लुम्बिनी” अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई स्टार्टअप र नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन र महिला उद्यमशीलतालाई समेत प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेशले सडक सञ्जाल विस्तार, सिंचाइ आयोजना विकास र “एक घरः एक धारा” अभियानमार्फत खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । साथै नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य प्रविधि र जलवायु अनुकूल कार्यक्रमलाई पनि जोड दिइएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधारका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियान मार्फत विद्यालय सुधार गरिनेछ भने प्राविधिक विश्वविद्यालय विकास र विज्ञान शिक्षा प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा “नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७” अभियानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सामाजिक समावेशीतर्फ महिला, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् । बालविवाह र बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न अभियान अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि, डिजिटल सुशासन र प्रशासनिक सुधारमार्फत आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्