नेपाली अर्थतन्त्र उपभोगमुखी भएको स्वीकार

काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत पुगेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । कुल उपभोगमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ९१.२६ प्रतिशत, ६.६२ प्रतिशत र २.१२ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार फागुनसम्म स‌घीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिमा सुस्तता, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको मन्दी, राजस्व प्रशासनको कमजोरी र प्रदेशगत असमानता मुख्य समस्या रहेका स्वीकार गरेको छ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोछ। चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ६६ खर्ब ९ करोड रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४.२ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ।

सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा उच्च रहेको, कमजोर उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कृषि क्षेत्रको चुनौतीको रूपमा औंल्याएको छ।
२०८२ फागुनसम्म स‌ंघीय एकीकृत राजस्व संकलनमा सुस्तता देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स‌ंघीय राजस्व १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड र खर्च १७ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रहेको थियो।
स‌ंघीय वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड घाटामा र प्राथमिक सन्तुलन ९ अर्ब ३९ करोड घाटामा छ।
सार्वजिनक ऋण फागुनसम्म २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ, जुन जीडीपीको ४३.६ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत छ।
तीन तहका सरकारबीच अनुदान हस्तान्तरण ३.७ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ७३ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को कार्यकारी सारांश

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्व एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशत माथि रहने जोखिम रहेको छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को संरचनामा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.० प्रतिशत र ७६.० प्रतिशत रहने अनुमान छ। पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः १.५८ प्रतिशत र ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत र ४.१२ प्रतिशत रहेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ६६ खर्ब ९ करोड रहने अनुमान छ। यसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४.२ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा उच्च रहेको छ। चालु वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कुल उपभोगमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ९१.२६ प्रतिशत, ६.६२ प्रतिशत र २.१२ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३, प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ तथा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ पुग्ने अनुमान छ।

प्रदेशगत रूपमा तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ।

सार्वजनिक वित्तका अधिकांश परिसूचक मिश्रित अवस्थामा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च १०.४ प्रतिशत र संघीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय इकाइको एकीकृत राजस्व संकलन रु. १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रहेको छ।
संकलित राजस्वमध्ये संघको ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहको ७.९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यस अवधिमा संघीय इकाइबाट भएको एकीकृत खर्च रु. १७ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोडमध्ये चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्चको हिस्सा क्रमशः ५३.२ प्रतिशत, २८.० प्रतिशत र १८.८ प्रतिशत रहेको छ।

२०८२ फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण रु. २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २०८१ फागुनमा सरकारको सार्वजनिक ऋण ४३.२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा ४३.६ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन तहका सरकारबीच भएको अनुदान हस्तान्तरण ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३ खर्ब ७३ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो हस्तान्तरण १४.९ प्रतिशतले संकुचन भई रु. ३ खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ नाफामा, १६ नोक्सानीमा र २ बन्द अवस्थामा रहेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २८ वटा नाफामा, १५ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका थिए।

२०८२ असारसम्म सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी रु. ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण लगानी रु. ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड गरी कुल रु. ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रहेको छ।

मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमामा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको थियो।

वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड २० लाख ६० हजार २ सय २२ पुगेको छ भने कर्जा खाताको संख्या २० लाख ४० हजार १ सय ४८ पुगेको छ।

मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार पुगेका छन्।
२०८२ फागुन मसान्तमा जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र कुल पुँजीको अनुपात क्रमशः ९.६१ प्रतिशत र १२.६४ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.०७ प्रतिशत, कुल निक्षेपमा कुल कर्जाको अंश ८०.०७ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेता पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह सुस्त छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड पुगेको छ।

डिजिटल भुक्तानीतर्फ उल्लेख्य सुधार भएको छ। २०८२ फागुनसम्म क्यूआरमा आधारित कारोबार रु. १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ।
२०८२ फागुन मसान्तमा नेप्से सूचकांक २८२०.४५ बिन्दु कायम भएको छ। यस अवधिमा कुल बजार पुँजीकरण रु. ४७ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब २६.० प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १२.९ प्रतिशत पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उच्च वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति रु. ६ खर्ब ५८ अर्बले घाटामा रहेको छ भने चालु खाता रु. ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोडले घाटामा रहेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। २०८२ फागुनसम्म कुल सञ्चिति रु. ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। यस्तो सञ्चिति १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।
सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा सकारात्मक सुधार हुँदै गएको छ। निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। उपभोगमा आधारित जिनी गुणांक ०.३० र लैङ्गिक विकास सूचकांक ०.८८५ रहेको छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २०८२ फागुनसम्म विभिन्न बालीका २१ सुपरजोन, २०६ जोन, १ हजार ६ सय ९९ ब्लक र ९ हजार ३ सय ९३ पकेट सञ्चालनमा रहेका छन्।
सिँचाइ सुविधा विस्तार हुँदै गएको छ। २०८२ फागुनसम्म कृषियोग्य जमिनको ४४.६ प्रतिशत र सिँचाइयोग्य जमिनको ६२.६ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।
वन क्षेत्रको विस्तार हुँदै गएको छ। नेपालको कुल भूमिको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ। विश्वको कुल भूमिको ३२.० प्रतिशत (४.१४ अर्ब हेक्टर) भूमि वनले ढाकेको छ।
. भूमिसुधार अन्तर्गत १३५ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली (एलआरआईएमएस) लागू भएको छ। विभिन्न ११४ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन प्रविधिमार्फत जग्गा कारोबारको लिखतसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ।
२०८२ फागुनसम्म कुल ३२ हजार ३ सय २५ सहकारी संस्थामा आवद्ध सदस्य संख्या १ करोड १ लाख पुगेको छ। यस्ता संस्थाबाट रु. १० खर्ब २९ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उद्योग विभागबाट रु. ३ खर्ब ८९ अर्ब ७४ करोड र लगानी बोर्ड नेपालबाट रु. १ खर्ब २ अर्ब २६ करोड गरी रु. ४ खर्ब ९२ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यससँगै २०८२ फागुनसम्म उद्योग क्षेत्रमा रु. ५४ खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड बराबरको कुल लगानी स्वीकृत भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उद्योग विभागमा ९२१ थप उद्योग दर्ता भई २०८२ फागुनसम्म दर्ता भएको उद्योगको संख्या ११ हजार १ सय ४० पुगेको छ। दर्ता भएका यस्ता उद्योगबाट करिब ७ लाख ८५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ।
२०८२ फागुनसम्म उद्योग विभागमा कुल ७ हजार ९ सय ५१ परियोजनामा रु. ६ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी सेवा उद्योगमा २८.३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खनिज उद्योगमा १.३ प्रतिशत रहेको छ।
२०८२ फागुनसम्म दर्ता भएका कम्पनीको संख्या ३ लाख ६९ हजार ६ सय ४६ पुगेको छ। दर्ता भएका कम्पनीमध्ये प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी सबैभन्दा बढी ९७.५ प्रतिशत र अन्य कम्पनी २.५ प्रतिशत रहेका छन्।
विद्युतको प्रयोग बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत केही घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पेट्रोल र डिजेलको आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः १०.० प्रतिशत र ९.९ प्रतिशतले घटेको छ।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान हुँदै गएको छ। सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। पर्यटकको औसत बसाइँ अवधि १६.३४ दिन पुगेको छ। प्रति पर्यटक प्रति दिन औसत खर्च ३३.०८ अमेरिकी डलर रहेको छ।
मुलुकभर ३५ विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका छन् भने ३२ अन्तर्राष्ट्रिय र २० आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले हवाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २०८२ फागुनसम्म ४७ हजार ७ सय २० आवास निर्माण भएका छन्। आवास क्षेत्रमा सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ९४ हजार ६ सय ३१ फुसको छाना भएका घर जस्तापाता ले विस्थापन गरिएको छ। भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माण अन्तर्गत ७ लाख ७३ हजार ९ सय ८७ निजी आवासको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
२०८२ फागुनसम्म ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ। यस अवधिसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट रहेको छ। यसमा जलविद्युत जडित क्षमता ३ हजार ७ सय ९८ मेगावाट रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भारततर्फ २ हजार ९ सय १८ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी क्रमशः बढ्दै गएसँगै संघीय सरकारबाट निर्मित कालोपत्रे सडकको घनत्व १३८.७ मिटर प्रति वर्ग किलोमिटर पुगेको छ। मुलुकभर कुल १ लाख ४ हजार ९ सय ६ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ। डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ भने मोबाइल टेलिफोन ग्राहकको घनत्व १०३.२ पुगेको छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ८ हजार ९ सय ७६ पुगेको छ। प्रति लाख जीवित जन्ममा हुने मातृ मृत्युदर १५१ मा झरेको छ। प्रति हजार जीवित जन्ममा हुने शिशु मृत्युदर २७ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ३१ रहेको छ।४१. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ। २०८२ फागुनसम्म यस कार्यक्रममा आवद्ध हुने नागरिकको संख्या २१ लाख ४८ हजारभन्दा बढी रहेको छ।
औषधि उत्पादनमा नेपालमा हालसम्म २२ हजार ३ सय ५ ब्रान्डका औषधि दर्ता भएका छन्। जसमध्ये १३ हजार ५ सय ९४ स्वदेशी ब्रान्डका रहेका छन्।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ हजार ५ सय ८१ जनाले क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगीले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन्।
आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९७.० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २९.० प्रतिशतमा मात्र सीमित छ।
शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तह (कक्षा १-८) को खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को खुद भर्नादर ५१.६ रहेको छ। खुद भर्नादरमा लैङ्गिक समता सूचकांक आधारभूत तहको १.०२ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ०.९ रहेको छ।
सन् २०२५ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) ०.६२२ रहेको छ। नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ। युवा (१५-२४ वर्ष) साक्षरता दर ९४.२ प्रतिशत रहेको छ।्
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको छ। यसमा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक ४६.१४ प्रतिशत रहेका छन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। यसमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको हिस्सा ७५.९ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि हालसम्म २ करोड १ लाख नागरिकको विवरण संकलन गरिएको छ। जसमध्ये ४० लाख ३३ हजार परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ६९ लाख नाघेको छ। चालु वर्षमा मात्र २ लाख ७३ हजार नयाँ र २ लाख ५१ हजार पुनः श्रम स्वीकृति जारी भएका छन्। विद्युतीय राहदानी (इ पासपोर्ट) वितरणको संख्या ५५ लाख १६ हजार थान पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ६०.१ प्रतिशत र हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ४३.९ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्थानीय तहको कुल खर्च रु. १ खर्ब ९० अर्ब ६३ करोडमध्ये बागमती प्रदेशका स्थानीय तहको खर्च हिस्सा सबैभन्दा बढी ०.२४ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ०.०८ रहेको छ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) को प्रतिवेदन २०२३/२०२४ अनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम पूर्व औद्योगिक काल (१८५०-१९००) भन्दा १.४५°C (± ०.१२°C) ले बढेको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नि कार्बन व्यापारबाट नेपालले आम्दानी प्राप्त गर्न सुरुवात गरेको छ। २०८२ फागुनसम्म करिब ३.६ करोड अमेरिकी डलर कार्बन व्यापारबाट राजस्व प्राप्त भएको छ।
सन् २०२५ मा दिगो विकास लक्ष्य सूचकांकमा ६८.५८ स्कोर हासिल गरी नेपाल १६७ औं राष्ट्रमध्ये ८५औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित “स्पिलओभर स्कोर” ९४.८५ रहेको छ।
दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्तिका लागि बाँकी अवधिमा नेपालले वार्षिक औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सन् २०२५ मा सम्पन्न सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपालको अवस्था “बीबी माइनस” तथा आउटलुक स्टयाबल रहेको छ। यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।