नीतिगत प्रस्थानमा दुस्साहिक बजेट

काठमाडौं । आम नागरिक र मध्यम वर्गलाई करको दायरा र दरमा राहत दिँदै बालेन सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको विस्तारकारी बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने-“यो बजेट राज्यको भूमिकालाई नियन्त्रक र नियामकबाट अवसरको सर्जक संस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न खोजेको छ ।”
यो बजेटले विगतको सङ्कुचनकारी, खर्च नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा उल्टाएर ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, प्रविधिमैत्री परिवर्तन र मध्यम वर्गको अभ्युदय’ लाई केन्द्रमा राखेको छ ।
बजेट आकारमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले ठूलो छ। आवश्यक स्रोतको उपलब्धता र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हेर्दा यो बजेट सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि निकै ठूलो जुवा साबित हुने जोखिम छ।
कुल विनियोजित खर्चमध्ये चालुतर्फ रू. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) छुट्याइँदा विकास निर्माण (पुँजीगत खर्च) का लागि केवल रू. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
यो खर्च बेहोर्नका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्वबाट रू. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६१ अर्ब ७४ करोड सङ्कलन हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। यसरी हेर्दा कुल रू. ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ। उक्त घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रू. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रू. ४ खर्ब १० अर्ब परिचालन गर्ने योजना बनाइएको छ।
यो बजेटको सबैभन्दा कमजोर कडी जोखिमपूर्ण कडी यसको वित्तीय स्रोतको खोजी र बजेट घाटा व्यवस्थापनको ढाँचा नै हो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कुल खर्चको दायित्व बेहोर्नका लागि प्रस्तुत गरेको स्रोत अनुमान हेर्दा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय असन्तुलन देखिन्छ।
कुल रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेटमा वास्तविक र गैर-ऋणजन्य स्रोत (राजस्व र अनुदान) बाट कुल रू. १४ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड मात्र पूर्ति हुने देखिन्छ। यसको सीधा अर्थ के हो भने, बजेटको कुल आकारको करिब ३१ प्रतिशत अर्थात् रू. ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडको अभाव ऋणका माध्यमबाट पूरा गर्ने योजना बनाइएको छ। यो नेपाली बजेट इतिहासमै अहिलेसम्मकै फराकिलो बजेट घाटा हो।
बजेटले संघीय राजस्वमार्फत रू. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको संकुचित राजस्व परिचालनको यथार्थभन्दा निकै बढी हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले एकैपटक व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई दोब्बर बनाएर रू. १० लाख पुर्‍याएका छन्, आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरेका छन्, ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेका छन् र २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएका छन्।
घाटा पूर्ति गर्न रू. ४ खर्ब १० अर्बको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले पुरानो आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीका लागि मात्र रू. २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड खर्चनु पर्नेछ।
यसको अर्थ सरकारले नयाँ उठाउने रू. ४ खर्ब १० अर्बको आन्तरिक ऋणमध्ये करिब ६० प्रतिशत त पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुनेछ भने विकास निर्माणका लागि खुद आन्तरिक ऋण रू. १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्रै बाँकी रहनेछ।
मध्यम वर्गलाई राहत
अर्थमन्त्री वाग्लेले यो बजेटमार्फत मध्यम वर्ग, युवा उद्यमी र करदाताहरूलाई वर्षौँदेखि प्रतीक्षित रहेको अभूतपूर्व कर सहुलियत दिएका छन्।
मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउन आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाएर रू. १० लाख पुर्‍याइएको छ। यसअघि न्यून सीमामा रहेका मध्यम वर्गले करको ठूलो मार बेहोर्नुपरेको थियो।
त्यति मात्र होइन, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर करको बोझ उल्लेख्य रूपमा कम गरिएको छ।
‘लगानी एक्सप्रेस’: निजी क्षेत्रको सबलीकरण
बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि कानुनी अड्चनहरू हटाउन लगानी एक्सप्रेस को अवधारणा ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्षौँदेखि कर्मचारीतन्त्रको कोठाचोचामा अड्किने फाइल प्रणालीलाई अन्त्य गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। अब उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, र भिसा प्रक्रियालाई एकीकृत अनलाइन प्लेटफर्ममा ल्याइनेछ।
लगानीकर्ताहरूलाई सबैभन्दा बढी पिरोल्दै आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट नाफा वा लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको झन्झटिलो पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने, केवल जानकारी दिए पुग्ने क्रान्तिकारी व्यवस्था गरिएको छ।
व्यावसायिक सहजताका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, र पुँजी वृद्धि जस्ता नियमित प्रशासनिक कार्यका लागि उद्योग विभागलाई ‘जानकारी मात्र गराए पुग्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासा जस्ता संस्थागत सुशासनका पक्षहरूलाई स्पष्ट पार्दै निष्क्रिय कम्पनीहरूको खारेजी प्रक्रियालाई अत्यन्त सरल र सहज बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई आवास प्रयोजनका लागि कुल एकाइको बढीमा २५ प्रतिशत सम्म दीर्घकालीन लिजमा अपार्टमेन्ट वा भवन लिन पाउने लचिलो नीति ल्याइएको छ।
साना तथा मझौला उद्योगीहरूलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने र व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङका आधारमा कर्जा दिने नवीनतम बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थाले भुइँतहका उद्यमीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ।
निर्यात सम्भावना भएका श्रमप्रधान उद्योगहरूको विकासका लागि ‘रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ को घोषणा गरिएको छ, जसले औद्योगिक उत्पादन र स्थानीय रोजगारी सिर्जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ।
विगतमा राज्य आफैँले निर्माण गर्दा दशकौँसम्म अलपत्र परेका मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरू अब सरकार आफैँले नबनाई निजी क्षेत्रलाई निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिइने नीति लिइएको छ। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र लाई कर, भन्सार र लगानीको निर्णय एकैथलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ।
औद्योगिक लागत कटौतीका लागि विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै उद्योगहरूलाई महसुलमा छुट दिने व्यवस्था र उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र वा लिजमा लिएको जग्गामा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूलाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने पनि बजेटले घोषणा गरेको छ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ। नयाँ नीति अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, हाल कायम रहेको झन्झटिलो ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
यति मात्र होइन, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र प्रशासनिक झन्झट थप्ने ३६० वटा वस्तुहरूको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
साना र मझौला उद्यमीहरूका लागि ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ को आधारमा कर्जा सुरक्षण गर्ने बैंकिङ व्यवस्था र व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङका आधारमा कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ।
छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता करहरूलाई एकीकृत गरी अब हरित करमा समाहित गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानी मार्फत उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट पाउने घोषणा गरिएको छ। भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाइने तथा बिल लिने-दिने संस्कृति बसाल्न ग्राहकहरूका लागि आकर्षक लट्री (चिठ्ठा) कार्यक्रमसमेत सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई वर्षौँदेखि पिरोल्दै आएको पुँजीगत लाभकरको अन्योलता चिर्दै सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम बनाइएको छ। यसले पुँजी बजारमा नयाँ उत्साह थप्ने छ। साथै, नियन्त्रित निकायमा स्वामित्व परिवर्तन हुँदा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेर ठूला गाभ्ने-गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी ढुकुटीमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न केवल भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमै खर्च कटौतीको नीति लिएका छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो सङ्ख्यामा सरकारी निकायहरू खारेज र पुनर्गठन गर्ने आँट गरिएको छ ।
कुल ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरिनेछ, ६ वटा निकाय मर्जर गरिनेछ, ६ वटा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ। यसबाट मात्रै वार्षिक रू. २० अर्ब बचत हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य घटाइएको छ। मन्त्रालय र विभाग बाहिरका अनावश्यक तालिम खर्च, क्यामेरा, टेलिभिजन खरिदमा विनियोजन हटाइएको छ। संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीले पाउँदै आएका सहुलियत र विभिन्न कोषहरू खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गरिएको छ।
प्रशासनिक निकाय कटौती गरेर बचेको रकम निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउन उपयोग गरिएको छ। ४ वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र १७.३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भइसकेको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता थपिएको छ। यसबाट कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक रू. ४० हजारदेखि रू. १ लाखभन्दा माथि पुग्ने दाबी गरिएको छ।