३५ वर्षमा समाधान नभएको सुकुम्बासी समस्या ३५ मिनेटमा सक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु भएनः प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काममा केही समय लाग्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्बासीलाई कहिले जग्गाको व्यवस्था हुन्छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि केही समय लाग्ने बताए । उनले ३५ वर्षमा समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या ३५ मिनेट भित्र समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा नगर्न पनि सांसदहरुलाई सचेत गराए ।

प्रधानमन्त्री साहले काठमाडौँमा सुकुम्बासीहरुको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था भएपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ उनीहरुलाई बस्तीबाट हटाउनु परेको जिकिर पनि गरे ।

प्रधानमन्त्री साहले भने, “तपाईहरूले खेदाएको जस्तो देखिएको भएपनि यो चार वर्षदेखि नै म स्थानीय तहमा हुँदा नै सरकारलाई भनेको कुरा चाँही के थियो भने उहाँहरुलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहीमा सुकुम्बासी हुनुहुन्छ । जसको देशभरी कतै पनि एकधुर पनि जमिन छैन । एक आना जग्गा पनि छैन । उहाँहरुलाई त्यो जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्छ । त्यो उहाँहरुले पाउनैपर्छ भन्ने सरकारको र  हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । तर काठमाडौं उपत्यकामा बसेकालाई किन प्रायोरिटी दिएर हटाइयो भन्दा विगतमा धेरै बाढीहरु आउँदा उहाँहरु डुबानमा पर्ने र उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि एकदमै नाजुक थियो । उहाँहरुको वासरुम, टवाईलेटको व्यवस्था, त्यसको निकासा साझै खोलामा थियो । उहाँहरुबाट निस्केको फोहोरले उहाँनैसमस्यामा परिराख्न भएको थियो । त्यसले गर्दा उहाँहरु विरामी पनि परिराख्नु भएको थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा उहाँको ज्यान जोखिममा थियो  । उहाँहरुको ज्यान जोगाउने काम गरेको हो नेपाल सरकारले । अव जहाँसम्म उहाँहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ । हाम्रो भुमि सम्बन्धि समिति पनि बनिसकेको छ । ३ वटा मन्त्रालयले यो विषयमा काम गरिरहेको छ । अस्ती अर्थमन्त्रीजीले पनि आगामी आर्थिक वर्ष भित्र गरिसक्ने भन्नु भएको छ । यसका लागि समय लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेटमा नै नखोजौ । केही समय लाग्छ ।”

प्रधानमन्त्री साहले सरकारले बजेटमा पनि उक्त समस्या आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको काममा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु लागिसकेको पनि बताए ।