प्रधानमन्त्री शाहको खुलासा,‘लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे इङ्ग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरो भएको छ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल र भारतबिच विवाद भइरहेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवादबारे इङ्ग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेको खुलासा गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा आज उठेका जवाफको प्रश्न दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले यो विषय चीन र भारतसँग मात्रै नभएर इङ्ग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको भनाई सत्य हो भने नेपालले भारतसँगको सीमा विवादमा तत्कालीन समयमा भारतमा शासन गरेको ब्रिटश सरकारलाई यो विषयमा समावेश गराउन खोजेको देखिएको छ ।

संसदमा जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भने,“यस विषयमा भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इङ्ल्यान्ड सरकासँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दैगर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरी इङ्ल्यान्ड सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”

उनले यो विषय वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बताए । लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे नेपाल र भारतबिच विवाद छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेको थियो । पछिल्लो समय भारत र चीनबिच लिपुलेक हुँदै मानसरोबर पर्यटक आवतजावतका लागि सम्झौता गरेपछि विवाद सुरु भएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले इङ्ल्यान्ड सरकारले समेत चासो दिनुपर्ने धारणा संसदमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सीमा विवादको जवाफ दिनेक्रममा शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताए ।

उनले भने,“तपाईंहरूलाई पनि अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाए । भारतले नेपालको जग्गामात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । हामीले (नेपालले)उहाँको मिचेको,उहाँले (भारतले) हाम्राे भूमि मिच्नुभएकाे छ । साथीको रुपमा बसेर समाधान गर्ने सोंच राखेका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने र यसका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सिमाना मिचेको विषयमा नेपाल सरकारले लेखेको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि पाएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेक–लिम्पियाधुराको सामरिक ऐतिहासिकता

उनले भने ,“यस विषयमा नेपाल सकारले डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । यसको जवाफ पनि आएको छ । जवाफमा दुबै देशले आफ्नो इतिहासविद्हरू राखेर, आफ्ना सर्भेयरहरू राखेर, भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर टेबल टक गरेर समस्या समाधान गर्ने कुरो भएको छ ।”