काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समग्रमा केही महत्वाकांक्षी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिने जनाएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा समेटिएको भन्दै यसलाई समग्र रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएको चेम्बरले जनाएको हो ।
चेम्बरले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रूपैयाँ कायम गरिएको तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य भनेको छ । त्यस्तै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सार दर कायम गरिनु, भन्सार दरका तह घटाइनु तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिनुलाई कर प्रणाली सरलीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् हुने अस्वेच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर दायित्व नलाग्ने व्यवस्था, सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता, बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन तथा कर विवाद समाधानका लागि विशेष सहुलियत योजना ल्याउने घोषणालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ ।
त्यसैगरी, अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर मिनाहा तथा सहजीकरण, कम्पनी खारेज प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास चेम्बरको छ ।
विदेशमा नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्न सहज बनाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले दूरगामी महत्वका कदमका रूपमा लिएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न विद्युत् महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग–व्यवसायका लागि व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने, निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुट, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रारम्भिक लगानी गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, संशोधित कर निर्धारणको समयसीमा घटाउने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई थप स्वचालित बनाउने व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (ऋक्च्) खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि मान्यता दिइनु निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग भएको चेम्बरले जनाएको छ ।
यद्यपि बजेटका केही व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको टिप्पणी छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनु तथा पुँजीगत लाभकर दर वृद्धि गरिनुले लगानीकर्तामाथि थप भार पर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पु¥याइनु र थप ०.५ प्रतिशत विलासिता तथा प्रवद्र्धन शुल्क लगाइनु तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा थप कर तथा शुल्क वृद्धि गरिनुले स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायात प्रवद्र्धनको अभियानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरले बजेटका सकारात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, कर प्रणालीको सरलीकरण, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्