लामो प्रयासपछि करको दायरामा आएका दुई क्षेत्र,छुटेको एक क्षेत्र

काठमाडौँ । आर्थि वर्ष २०८३/८४ काे बजेट सार्वजनिक भएपछि करका दायराबारे व्यापक वहस भएको छ ।

सरकारले यसपटक करको दायरा विस्तारमात्रै होइन पुनर्संरचनाको प्रयासमेत गरेको छ । धेरैजसो कर प्रत्यक्षरूपमा दैनिक जनजीवनसँग जोडिएपछि आलोचनासमेत भएको छ । यसपटक सबैभन्दा ठुलो निर्णय हो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई करको दायरामा ल्याउनु ।

यसले सिधै अभिभावक र शिक्षा शुल्क असर त गरेको छ तर निर्णयमा तलमाथि भएन भने अन्य कम्पनीसरहको हैसियतमा सिधै करको दायरामा ल्याइएको छ ।

सरकारले यस बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क भनेर तीन प्रतिशत कर लगाएको छ । यसले निजी शैक्षिक संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्था सिधै कर प्रशासनको मातहत आएका छन् ।

अब आन्तरिक राजस्व विभाग र यसका निकायले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्कको कर लिनका लागि प्रशासनिक काम गर्ने छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विगतदेखि नै करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । बजेटमा संलग्न अधिकारीहरूकाअनुसार झण्डै ५ वर्षदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । छलफल हुने तर अन्तिममा रोकिने गरेको थियो ।

निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाहरूले वास्तविक आय नदेखाउने र कर छल्ने कर प्रशासनको विश्लेषण थियो । यसका लागि कर अधिकारीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई करको दायरामा ल्याउने पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए ।

विरोध हुने डरले अन्तिममा यो विषय त्यसै अलमल हुने गरेको थियो । यसपटक कर क्षेत्रको विस्तारको खोजीमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई करको दायरामा लिएका छन् ।

यस छलफलमा संलग्न स्रोतले भन्यो,“ यो विषय लामो समयदेखि छलफल मात्रै भएको थियो तर विरोध हुने डरले निर्णय हुन सकेको थिएन । यसपटक बजेटमा समावेश भएर आएको छ । ”

यसले अभिभावक र बिरामीलाई थप भार पर्ने भए पनि सरकारको स्रोत विस्तार हुने छ र पारदर्शिता कायम हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ ।

विगतमा एक प्रतिशत शुल्क लगाउन खोजेपछि भएको विरोधले अर्थमन्त्रीहरू हस्किदै आएका थिए । अब शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको काटिएका प्रत्येक बिलमा आन्तरिक राजस्व विभागले हेरेर कर निर्धारण गर्न सक्ने छ ।

छुटेको विषय

पछिल्लो केही आर्थिकवर्षदेखि ‘मिनिमम ग्यारेन्टी ट्याक्स’को व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनले पनि यो विषय उल्लेख गरेको थियो । यो व्यवस्थामा यसमा उद्योग तथा निरन्तर घाटामा चल्ने र कर नबुझाउने समस्या बढ्दो छ ।

यो व्यवस्था अन्तर्गत उद्योग वा व्यवसाय लगातार घाटामा देखिए निश्चित वर्षपछि न्यूनतम कर बुझाउनै पर्ने हुन्छ ।

उदारणका लागि तीन वर्षसम्म व्यवसाय घाटामा गयो भने कर बुझाउन परेन तर चौथो वर्षमा पनि घाटामा गए सरकारले तोकेको न्यूनतम कर बुझाउनै पर्छ ।

यो मुलुकअनुसार वर्ष भने परक पर्न सक्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई करको दायरामा ल्याए पनि यो क्षेत्र भने समावेश गर्न सकेनन् ।