काठमाडाैँ । औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको बेथिति र राजनीतिक ‘सेटिङ’ विरुद्ध उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव अहिले कडा रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन् । सरकारलाई भाडा नतिरी सरकारी सम्पत्ति कब्जा जमाएर बसेका ३ सयभन्दा बढी उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीको चेतावनीपछि त्यसको ठूलो प्रभाव देखिएको छ।
मन्त्री यादवको चेतावनी सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै (एक दिनमै) १२ भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूले वर्षौंदेखिको बाँकी भाडा भुक्तानी गरेका छन् । जरिवाना र कारबाहीबाट बच्नका लागि अन्य कयौँ उद्योग र तिनका सञ्चालकहरू पनि अहिले धमाधम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आएका छन् ।
विगतका अघिल्ला सरकारहरू र राजनीतिक नेतृत्वको आडमा वर्षौंदेखि ‘सेटिङ’ मिलाएर उद्योगीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रूपैयाँ भाडा दबाएर राखेको देखियो। औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा र भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने, तर त्यसबापतको न्यूनतम भाडा समेत नतिरी राज्य कोषलाई अर्बौँको घाटा पुर्याउने काम हुँदै आएको थियो।
यसका साथै, औद्योगिक क्षेत्रभित्र आफैँ पनि भाडा नतिर्ने र अन्य नयाँ कारखानाहरू पनि खोल्न नदिने ‘माफिया’हरूको ठूलो बिगबिगी रहेको तथ्य सार्वजनिक हुदै आएको छ । सरकारी सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएर सिन्डिकेट चलाउने यस्ता तत्वहरूलाई ठेगान लगाउन मन्त्रालयले अहिले कानुनी डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ।
लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अर्बौँ रुपैयाँ भाडा अबको एक हप्ताभित्रै उठिसक्नेमा मन्त्रालय निकै आशावादी देखिएको छ। चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने र तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआउने उद्योगहरूको अनुमति पत्र खारेज गर्ने, उद्योगमा तालाबन्दी गर्ने र कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने तयारी मन्त्रालयको छ।
मन्त्री यादवको यो ‘एक्सन’ले वर्षौँदेखि शिथिल बनेको औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आउने र राज्यकोषमा ठूलो रकम जम्मा हुने विश्वास लिइएको छ। वास्तविक उद्योगीहरूले मन्त्रीको यस कदमको स्वागत गरेका गरेकी छिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्