काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरू प्रति सरकार कठोर बन्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनको सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सरकार अब निर्मम हुने बताए।
उनकाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, कानुनी सुधार र आगामी रणनीतिका बारेमा सरकार स्पष्ट छ ।
विद्युत व्यापारको अनुमतिः अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिइँदैछ । निजी प्रशारण लाइनः निजी लगानीमै प्रशारण लाइन निर्माण गरी ह्वीलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ, जसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाइँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा सहुलियतः जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । यस्ता आयोजनामा शत प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुनेछ ।
उनले अब टेक अर पे मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिने समेत जानकारी दिए । उनकाअनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ,जसले साना तथा मध्यम प्रवद्र्धकहरूको लगानी सुनिश्चित गरेको छ ।
आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड मार्फत हरित लगानी आकर्षित गरिनेछ । साथै, डायस्पोरा बण्ड मार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने बताए ।
उनकाअनुसार ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार खोजिँदैछ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी असङ्गतिहरू हटाइएको छ । यसका लागि वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गरिदैँछ । वन क्षेत्र स्वीकृत र रुख कटान आदेशको बहुश्रृङ्खलात्मक र जटिल प्रक्रियालाई छोट्याइएको छ । जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सरकारले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई १५०० किलोवाट आवर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले केही रचनात्मक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न लागेको बताए ।
उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासको आधार निर्माण गर्न अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्