काँग्रेस सांसद बुढाको प्रश्नः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियार थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरू को हुन् ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना भइरहेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थर्काउने र हुकुम चलाउनेू व्यक्तिहरू को हुन् भनेर प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै बोल्दै सांसद बुढाले संविधान र कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर राज्यका निकायमाथि प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। उनले यस्ता व्यक्तिलाई नयाँ प्रकारको गिरोहू को संज्ञा दिए।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै सरकारी विभाग वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय नभई स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएको स्मरण गराए। अख्तियारको भूमिका सरकारसहित राज्यका निकायमाथि निगरानी राख्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने भएकाले त्यसलाई दबाबमा पार्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

“अख्तियार कसैको गोजीको संस्था होइन,” भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोगलाई तर्साएर निर्णय गराउने प्रयास भएको भए त्यसले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने बताए।

सांसद बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर कालो चश्मा लगाएका व्यक्तिहरूले राज्यका संयन्त्र कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। संविधान र कानुनले नचिनेका यस्ता व्यक्तिहरूले मुलुकको प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रणालीमा हस्तक्षेप गरिरहेको चर्चा जनस्तरमा बढ्न थालेको उनको दाबी थियो।

उनले पञ्चायतकालमा सुनिने भूमिगत गिरोहको प्रसंग उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि अर्को स्वरूपको प्रभावशाली समूह सक्रिय भएको आशंका व्यक्त गरे।

सांसद बुढाले सरकारभित्र निर्णय प्रक्रियामा अदृश्य शक्तिहरूको प्रभाव रहेको भन्ने जनगुनासो व्यापक रहेको पनि बताए।

उनका अनुसार मन्त्रालयमा देखिने मन्त्रीहरू केवल औपचारिक अनुहार मात्र हुन् भन्ने धारणा समाजमा फैलिएको छ भने वास्तविक निर्णय अन्य व्यक्तिहरूले गरिरहेको आरोप सुनिन थालेको छ।

“लोकतन्त्र संस्थाले चल्छ, व्यक्तिले होइन। संविधानले चल्छ, अदृश्य शक्तिहरूले होइन,” उनले भने।

सांसद बुढाले मन्त्रालयहरूमा देखिएका भनिएका अदृश्य शक्ति र व्यक्तिहरूको प्रभाव मुलुक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत नभएको बताए। उनले यस्ता विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सरकारको भूमिकाबारे राजनीतिक वृत्तमा थप बहस हुने संकेत देखिएको छ।