काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालिन अवधिको लागि जुनसुकै समयमा बैंक खाता रोक्का गर्न व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन परिमार्जन थप गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थाले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक÷लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न २४ घण्टा ७ दिन कार्य गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने जनाएको छ । त्यस्ता कार्यका लागि डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण माग गरेमा सोझै यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्ने भएका छन् ।
जसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरु, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पँुजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरु, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार, प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त
संस्थाको सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने जनाइएको छ । साथै यसका आधारहरू समावेश गरी कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एकपटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भइ सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको नमानिने जनाइएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायतका ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भएका व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्ता कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने जनाइएको छ ।
ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड लोन (आइसिटिएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आइसिटिएलको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्