उचित विकल्प नदिए पुरानै ठाउँमा फर्किने सुकुम्बासीको चेतावनी

काठमाडौँ । थापाथलीस्थित वागमती किनारको बस्तीबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरूले उचित विकल्प नदिए पुनः पुरानै स्थानमा फर्किने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले स्थायी व्यवस्थापन नगरी प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सात दिनभित्र ठोस निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको नेतृत्वमा शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित खबरदारी सभामा उनीहरूले बस्ती हटाइएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था नगरेको गुनासो गरे। आन्दोलनकारीहरूले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका परिवारको अवस्था कष्टकर रहेको, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर समस्या देखिएको बताए।

सुकुम्बासीहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँको आर्थिक राहत अस्वीकार गरेका छन्। उक्त रकमले बसोबासको दिगो समाधान हुन नसक्ने र सरकार आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।

‘विकल्प नदिए पुरानै ठाउँमा फर्किन्छौँ’

सुकुम्बासी अभियन्ता भगवती अधिकारीले वैशाख १२ गते बस्तीबाट हटाइएका परिवार होल्डिङ सेन्टरमा बसेको ६४ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले कुनै स्थायी समाधान नखोजेको बताइन्।

उनले भनिन्, “जसरी हाम्रो घर भत्काइएको थियो, त्यसरी नै हाम्रो बसोबासको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। २५ हजार रुपैयाँ दिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।”

अधिकारीले होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्नको अभाव, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध र स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको बताइन्। उचित उपचार र व्यवस्थापन नहुँदा मानिसहरूको मृत्यु समेत भइरहेको दाबी गर्दै उनले सात दिनभित्र स्थायी विकल्प नआए होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सबै सुकुम्बासी पुनः पुरानै स्थानमा फर्किने चेतावनी दिइन्।

उनले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको भन्दै स्थानीय तहको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

‘हामी रहरले होइन, बाध्यताले सुकुम्बासी बनेका हौँ’

प्रदर्शनमा सहभागी सुमित्रा थापाले आफूहरू रहरले नभई बाध्यताले सुकुम्बासी बनेको बताइन्।

उनले भनिन्, “हाम्रो घर भत्काइयो र अहिले त्यहाँ माटो हालिएको छ। बाढी नपसोस् भनेर माटो हालिएको भए पनि अब हाम्रो बस्ने ठाउँ नभएकाले हामी त्यहीँ माटोमाथि नै बस्न बाध्य छौँ।”

थापाले सरकार र महानगरले विकल्प नदिई आफूहरूलाई उठिवास गराएको आरोप लगाउँदै भनिन्, “हाम्रो आफ्नै जग्गा भएको भए हामी त्यहाँ बस्ने थिएनौँ। विकल्प नदिई हामीलाई दुःख दिने काम भएको छ।”

संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सुकुम्बासीको पीडा राज्यले नबुझेको बताइन्।

“निदाएको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ, तर निदाएको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिँदैन। सरकारले नागरिकको पीडा बुझ्न सकेको छैन,” उनले भनिन्।

‘१५ दिनमा लालपुर्जा दिने भनियो, अहिले २५ हजार लिएर जानू भनिँदैछ’

विस्थापित सुकुम्बासी प्रतिनिधि जानुका पोखरेलले बस्ती हटाउँदा १५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा र उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइएको भए पनि दुई महिना बित्दा कुनै काम नभएको गुनासो गरिन्।

उनले भनिन्, “बस्तीबाट हटाउँदा १५ दिनभित्र लालपुर्जा दिन्छौँ भनिएको थियो। अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वागमती सभ्यता विकास समितिका प्रतिनिधिहरूले २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न भनिरहेका छन्। यो हामीमाथि गरिएको अन्याय हो।”

पोखरेलले प्रशासनले सुरुमा पाँच दिन र अहिले फेरि सात दिनको अल्टिमेटम दिएको बताउँदै सरकारले सुन्दरीघाटमा लगेर राखे पनि कुनै दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरेको बताइन्।

उनले विगतमा पनि यस्तै शैलीमा सुकुम्बासी हटाउने प्रयास भएको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याएको आरोप लगाइन्।

‘सरकारी निकायले जिम्मेवारी पन्छाए’

सुकुम्बासी तथा भूमिहीन अभियन्ता अस्मिता आचार्यले भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधानमा सरकारी निकायहरू गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाइन्।

उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाको उठिवास आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताउने र वागमती सभ्यता विकास समितिले बाँकी जिम्मेवारी भूमि आयोगको भएको भन्दै पन्छिने गरेका कारण वास्तविक सुकुम्बासी थप मर्कामा परेका छन्।

“हामी समस्या लिएर एउटा कार्यालय जाँदा यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनिन्छ, अर्को कार्यालय जाँदा फेरि आयोगको काम हो भनेर फर्काइन्छ। सरकारी निकायले एक–अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउँदा वास्तविक पीडित कहाँ जाने भन्ने अवस्था बनेको छ,” उनले भनिन्।

आचार्यले सरकारले रातो लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको भए पनि सडकमा पुगेका र विस्थापित भएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिन्।

‘संविधानले दिएको आवासको अधिकार खोसियो’

नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाकी उपाध्यक्ष बिना बुद्धाचार्यले सरकारले संविधानको धारा ३७ मा व्यवस्था गरिएको सुरक्षित आवासको मौलिक अधिकारको बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, “घर भत्किसकेपछि र परिवार छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँले कहाँ गएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो संविधानले दिएको मौलिक अधिकारसमेत बेवास्ता गरेको छ।”

बुद्धाचार्यले सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिका तीन महिनादेखि विद्यालय जान नपाएको दाबी गरिन्।

“सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई होस्टेलमा राखेको प्रचार गरिरहेको छ। तर कुन विद्यालय र कुन होस्टेलमा राखिएको हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन। वास्तविकता बिल्कुलै फरक छ,” उनले भनिन्।

उनले स्वास्थ्य सेवाको अभावमा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका भेषराज दर्जीको मृत्यु भएको दाबी गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा खानपिनको गुणस्तरसमेत कमजोर रहेको बताइन्।

वार्तामार्फत समाधान खोज्न माग

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले मानवीय संवेदनालाई ख्याल गर्दै तत्काल वार्ता र छलफलमार्फत वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

भूमि ऐनअनुसार स्थानीय तहमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सुकुम्बासीहरूले सात दिनभित्र सरकारले ठोस निर्णय नगरे आफूहरू पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

– न्युज एजेन्सी नेपाल