काठमाडाैँ । सरकारले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विवादहरू ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सरकारले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा सीमाङ्कन हुन अझै बाँकी रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गतका केही क्षेत्रमा औपचारिक नक्साङ्कन टुंगिन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले अधिकांश क्षेत्रमा सीमाङ्कनको काम सम्पन्न गरिसकेको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा अझै सहमति हुन सकेको छैन।
मन्त्री खनालले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता नेपालको भूभाग भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए।
उनले हालै नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ तथा भारतको पश्चिम चम्पारणस्थित रामपुरवा सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको जानकारी दिए। अनुगमनका क्रममा नारायणी नदी किनारमा निर्माण भइरहेको तटबन्ध तथा सिँचाइ–जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका विषयमा छलफल भएको उनले बताए।
उनका अनुसार नेपाली भूभागमा निर्माण भइरहेको करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धप्रति भारतीय पक्षले कुनै आपत्ति जनाएको छैन। तर त्यसको पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर तटबन्ध निर्माणको विषयमा भने दुवै देशबीच समन्वय आवश्यक रहेको भारतीय पक्षको धारणा छ। त्यसैले उक्त खण्डको निर्माण अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच छलफल र समझदारी हुनुपर्ने प्रस्ताव भारतले राखेको उनले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक नियमित रूपमा भइरहेको र नेपाल तथा भारतका सुरक्षा निकायबीच पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
उनले छिमेकी मुलुकबीच सीमा सम्बन्धी केही विवाद हुनु अस्वाभाविक नभए पनि त्यस्ता विषय वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताए। साथै सीमा मापन, तटबन्ध निर्माणलगायतका विषयमा पनि दुवै देश आपसी समझदारीका आधारमा अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्