काठमाडाैँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारको ध्यान नेपालमा नै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुमा केन्द्रित रहेको बताएका हुन् ।
यसका लागि श्रम क्षेत्रको नियमन र रोजगार प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई तिब्र बनाएको उनले जानकारी दिए । श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न श्रम निरीक्षणलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
उनकाअनुसार पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । श्रमिकका उजुरी, निवेदन तथा निरीक्षणका क्रममा श्रम शोषणसम्बन्धी कारबाहीबाट जरिवाना र सहमतिबापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रूपैयाँ असुल गरिएको उनले जानकारी दिए ।
श्रम निरीक्षणको दर ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको उहाँले बताउनु भयो । श्रम क्षेत्रको नियमनमा कारबाहीसँगै प्रोत्साहनको नीति पनि अपनाइएको उनको भनाइ छ । यससँगै राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । साथै, नेपालमै पहिलो पटक केयर इकोनोमी नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीलाई पनि मर्यादित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनकाअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु धमाधम फस्र्यौट भइरहेका छन् ।
उनले पछिल्लो तीन महिनामा १ हजार ४ वटा संस्थागत तथा व्यक्तिगत उजुरीमाथी कारबाही गरि ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखी चैतसम्म ८ सय ८२ वटा मुद्दा फस्र्यौट हुँदा १२ करोड ६७ लाख रूपैयाँ क्षतिपुर्ती भराईएको थियो ।
पछिल्लो ३ महिनाको अवधीमा मुद्दा अनुसन्धान र फस्र्यौट दर २ सय ४१ प्रतिशत र पीडितले क्षतिपुर्ती प्राप्त गर्ने दर ६ सय ७२ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए । नेपालमै नेपाली युवाका लागि मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक बनाउनु सरकारको साझा प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्