खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, सुरक्षा र मूल्यमा सांसदहरूको चासोः ग्यास सिलिण्डरलाई ‘कलर कोडिङ’ गर्न सुझाव

काठमाडाैँ । सांसदहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा र अनुदान प्रणालीका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा मापदण्ड, उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो र परनिर्भरता घटाउने उपायहरूका बारेमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सङ्घीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा राखिएका ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा मापदण्डका विषयमा नागरिक स्तरमा त्रास रहेको बताए ।

पाठकले सिलिण्डरभित्र हुने लेदोका कारण उपभोक्ताहरू ठगिएको र हालै कार्यान्वयनमा आएको आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरे  । 

सांसद पाठकले भने, “एलपी ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्डबारे नागरिकमा गम्भीर चासो छ । घरघरमा पुराना र जोखिमयुक्त सिलिण्डर प्रयोग भइरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन र नियमित परीक्षणका लागि के व्यवस्था गरिएको छ ? सिलिण्डरभित्र लेदो हुने तथा उपभोक्ता ठगिएको भन्ने गुनासो व्यापक छ । विशेषगरी ७.१ केजी रिफिल वितरणका क्रममा यस्ता गुनासा अझ बढेका छन् । यस विषयमा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले के पहल गरिरहेका छन् ? एलपी ग्यासमा बढ्दो परनिर्भरता र राज्यले व्यहोर्नुपरेको अनुदानको भारलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन समाधानका रूपमा विद्युत ऊर्जाको प्रयोग विस्तार, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा एलपी ग्यासको विकल्प विकास गर्ने सरकारको योजना के छ ? यसबारे स्पष्ट जानकारी गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।”

रास्वपाकै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सिलिण्डरको आयु र गुणस्तरका विषयमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गरे । उनले पुरानो सिलिण्डरका कारण हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले लिनुपर्ने बताए । सिलिण्डरको आयु तोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । सांसद पन्तले व्यवसायी र सरकार दुवैले भण्डारण क्षमता र बुलेटको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, “नेपाली उपभोक्ताले सरकारले तोकेको मूल्य तिर्न सधैं तयार भएपनि आवश्यक समयमा सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्नु दुःखद अवस्था हो । वर्षौंदेखि भण्डारण क्षमता र ग्यास बुलेटको अभावलाई समस्या भनेर दोहो¥याइँदै आएको छ । अब समस्या मात्र औँल्याउने होइन, यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार र व्यवसायी दुवैले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । भण्डारण क्षमता र बुलेटको संख्या समयमै बढाउन आवश्यक छ । साथै, ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । पुराना र जीर्ण सिलिण्डरका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सिलिन्डरको आयु निर्धारण, नियमित परीक्षण तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । दुर्घटना भएमा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”

बैठकमा सांसदहरूले ग्यासको मौज्दात र भण्डारण क्षमता कमजोर हुनुमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले भण्डारण क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले मात्र बजार धान्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसमा ठोस गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन परियोजनालाई छिटो अघि बढाउन समेत सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद कृपाराम रानाले व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सांसदहरूले सिलिण्डरको रङ फरक–फरक बनाउन (कलर कोडिङ) सुझाव दिएका छन् । 

रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले हाल ७ सय बुलेटले मात्रै देशको माग धानिरहेको अवस्था रहेको भन्दै पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आधा सिलिण्डरको व्यवस्थाले ढुवानी र श्रम लागत बढाएको समेत उल्लेख गरे । सांसद भण्डारीले पनि धनी र गरिबका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी आर्थिक स्रोतको वचत गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा ग्यास उद्योग स्थापना हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै, १४.२ केजी र ७.१ केजीका सिलिण्डरको उपभोग अवधिमा देखिएको प्राविधिक भिन्नताका बारेमा स्पष्ट पार्न माग गरे । 

उनले भने, “उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको १४.२ केजीको सिलिण्डर करिव तीन महिना चल्ने अनुभव भए पनि ७.१ केजीको सिलिन्डर भने एक महिना पनि नपुग्ने गुनासो व्यापक रूपमा आएको छ । यसमा तौल, गुणस्तर वा अन्य कुनै कारणले यस्तो भिन्नता देखिएको हो कि होइन, यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुहोस् । दोस्रो, अधिकांश प्रदेशमा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि कर्णाली प्रदेशमा उद्योग स्थापना हुन नसक्नुको कारण के हो ? यसको कारण मागको कमी हो, पूर्वाधारको अभाव हो वा अन्य कुनै नीतिगत समस्या हो ? यसबारे पनि स्पष्ट जवाफ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।”

सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जा (इन्डक्सन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । बिजुली निर्यात गर्ने कुरा गर्ने तर स्वदेशमै यसको खपत बढाएर ग्यासको परनिर्भरता घटाउनेतर्फ लाग्नेतर्फ नसोचिएको गुनासो गरे । कार्कीले बजारमा हुने कालोबजारी रोक्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समेत माग गरे । यद्यपि, न सांसद कार्कीले भने क्यासब्याक वा अनुदानका फरक मेकानिजम बनाउँदा झन् भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने भन्दै कार्यान्वयनमा शतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए । 

बैठकमा सांसदहरूले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको भन्दै छलफललाई नतिजामुखी बनाउन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।