सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गोलमालः कसुरमा संलग्न नभएको निष्कर्ष निकालेर पनि मुद्दा दायर

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा कसुरमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउन राय दिएका तत्कालीन बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहालमाथि समेत मुद्दा दर्ता भएको देखिएको छ ।

आन्तरिक प्रतिवेदनमा भनिएको थियो,“मदन दाहाल नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष रहँदा दिइएको लगानी सहमतिबाट खरिद गरिएको परिमाणबाट बिमक हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्सले नेपाल रिइन्स्युरेन्सको शेयर कर्नरिङ गरेको हो भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआएको साथै,नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने निहित मनासय थियो भन्न सकिने अवस्था र परिस्थितिको अवस्था विद्यमानता देखिन नआएकाले पछि खुली आएका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धानका राहबाट निजको हकमा मुद्दा नलाउने राय प्रस्ताव गरिएको छ ।”

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहालविरूद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिइए पनि अभियोग पत्रमा भने उनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष रिक्त रहेका बेला सहसचिव दाहालले झण्डै साढे २ महिना अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

उनलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बिगोसहितको मुद्दा दायर गरिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहालले लगानी स्वीकृति आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय नभई संस्थागत निर्णय भएको बताएको बयानमा उल्लेख गरेका थिए । उनले आफूभन्दा अगाडिको निर्णयबाट सार्वजनिक कम्पनीको सेयरमा लगानी सीमा दुई अर्ब रुपैयाँ कायम भएको र सोही सीमाभित्र रहेर मात्र अनुमति दिइएको बयान दिएका थिए ।

अनुसन्धान टोलीले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई दिइएको लगानी सहमति दुई अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेको, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर कर्नरिङ गरेको भन्न सकिने पर्याप्त आधार नदेखिएको र निर्णयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य पुष्टि नभएको जनाएको थियो। सबै निष्कर्षसहित दाहालको हकमा मुद्दा नचलाउने राय प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर,अनुसन्धान टोलीकै प्रतिवेदनमा मुद्दा नचलाउन सुझाव दिइए पनि दाहाललाई अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा प्रतिवादी बनाइएको छ।

मुद्दा दायर भएपछि पूर्वअर्थमन्त्री खनाललाई म्यासेज,‘तपाईंलाई मेरो परिवारको आँशु लाग्ने छ’

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रीमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेर आए । लगत्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रहेका मदन दाहालले आफूलाई सरुवा गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

जेनजी विद्रोहपछि एउटा स्वार्थ समूह व्यापक सक्रिय भएको थियो । अर्थमन्त्रालयको कर्मचारभित्र पनि दुई गुट थियो । यसैबिचमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय निकटका केही कर अधिकृतलाई दाहालले कारबाहीसमेत गरेका थिए ।

अनुमतिबिनाका फाइलमा पूर्ण कर परीक्षण गरेपछि दाहालले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका केही अधिकृतलाई सरुवा गरिदिएका थिए ।

बानेश्वर कार्यालयमा झण्डै ४७ लाखको भ्याट अनियमतामा प्रमुख कर अधिकृतसहितको टोलीलाई दाहालले कारबाही गरिदिएका थिए । भ्याट प्रकरण सचिव उपाध्यायले गुपचुप पारेर आफू निकट उपसचिवलाई जोगाएका छन् । सचिव उपाध्याय यो घटनाले दाहालसँग असन्तुष्ट थिए ।

यसैक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान चलिरहेको थियो । उपसचिव र सहसचिव हुँदा दाहाल आफै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा झण्डै ९ वर्ष बिताएका थिए । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा समूहले आफूलाई जसरी पनि फसाउँछ भन्ने गरेको दाहाल निकट अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनी निकट स्रोतले भन्यो,“ उहाँले म विभागबाट जसरी पनि सरुवा हुनुपर्छ, म यही भएको अवस्थामा जसरी पनि फसाउँछन् भन्नुहुन्थ्यो ।”
दाहालले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग पटकपटक सुरुवा मागेका थिए । अर्थमन्त्री खनालले भने तपाई जत्तिको काबिल मान्छे अरु छैनन् म हुँदासम्म सहयोग गर्नुस् भनेर रोकेका थिए । अर्थमन्त्री खनाल बहिरिँदै गर्दा पनि दाहालले सरुवा मागेका थिए ।

फागुन २१ गते निर्वाचन भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल लगायतविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तुरुन्तै प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

यो क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सेयर लिएको विषयमा जोडिको भन्दै विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर मन्त्रालय तानिए र उपमहानिर्देशक निर्मल ढकाललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो ।

यसअघिका अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका ढकाल महानिर्देशक बनेपछि शिवहरि पोखरेल अनुसन्धान अधिकृत तोकिए । पाखेरेल तिनै व्यक्ति थिए जो राजस्व अनुसन्धान विभाग र यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोपमा विवादित भएर सरुवामा परेका थिए ।

दाहाल राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएपछि पोखरेललाई सरुवा गरिदिएका थिए । पोखरेल विवादास्पद महानिर्देशक झलकराज अधिकारीका दाहिने हात थिए ।

महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको पनि प्रिय थिए । प्रशासनको उपसचिव बनेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुगेका पोखरेललाई विवादित भनेपछि महानिर्देशक दाहालले सरुवा गरिदिएका थिए ।

पोखरेल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि बसे । उनीबारे फेरि गुनासो आएपछि सरुवा भएको थियो । रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेपछि उनलाई फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लागिएको थियो ।

यी सबै घटनाक्रमपछि मुद्दा दायर भयो । दाहालले आफूमाथि मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वअर्थमन्त्री खनाललाई मोबाइलमा म्यासेज गरेका थिए ।

उनको गुनासो थियो आफूलाई सरुवा नगरिदिएको । उनले सन्देशमा भनेका थिए,“तपाईंलाई सहयोग गर्दा म फसेँ । पटकपटक सरुवा माग्दा पनि मलाई दिनुभएन । तपाईंलाई मेरो परिवारको आँशु लाग्ने छ ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गल्ति मुलुकलाई हुनसक्छ भारी

पूर्वर्अमन्त्री विष्णु पौडेल साधारण तारेखमा रिहा भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भूमिका, अनुसन्धान, मुद्दाको बुझाई र नियतमा प्रश्न उठेको छ ।

यसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको वास्तविक घटना नै ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

यसबारे जानकार कानुन व्यवसायीले भने,“सरकारले सम्पत्ति शूद्धीकरण सम्बन्धि मुद्दा दायर नगरेकै कारणले खैरो सूचीमा परेको बुझेको जस्तो छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको घटना हेर्ने र यसरी मनलाग्दी मुद्दा दायर गर्ने हो भने खैरो सूचीबाट कालो सूचीमा पर्ने जोखिम छ ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा सम्बन्धै नभएका विषयमा मुद्दा दर्ता गर्दै जाने विषयलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटिए)ले झन गम्भीर रूपमा लिने जानकारहरूको भनाई छ ।

यससम्बन्धि जानकार भन्छन्,“ राज्यको यस्तो गतिविधिबारे विष्णुजीहरूले व्यक्तिगत अपिल गर्नुभयो भने एफएटिएले हेर्छ र सरकारमाथि अर्को अनर्थ हुनसक्छ ।”

मुद्दा दर्ता गर्दैमा कालो सूचीमा नपर्ने वा खैरो सूचीबाट मुलुक निस्कन नसक्ने र जे मुद्दा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोड्दा थप जोखिम बढ्ने जानकारहरूको दाबी छ ।