बीमा प्राधिकरण अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरिएको सूचनामा व्यावसायिक कार्ययोजनाकाे विषय नै‘गायब’

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले जारी गरेको सूचनामा व्यवसायिक कार्ययोजना पेश गर्ने विषय नै ‘गायब’ भएको देखिएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले सूचना जारी गर्दा ‘व्यवसायिक कार्ययोजना’ पेश गर्ने विषय नै हटाएको देखिएको छ ।

जबकि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरिएका सू्चनामा भने सुरुमै व्यवसायिक कार्ययोजना योजना माग गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल धितोपत्र बोर्डपछिको महत्वपूर्ण र संवेनशील नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि भने ‘व्यवसायिक कार्ययोजना पेश गर्ने’ विषय समावेश गरिएको छैन । प्राधिकरण बीमा बजारको २ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढीको बजार हेर्ने नियामक हो ।

अघिल्लो सरकारले पनि जारी गरेको भर्ना सूचनामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा निवेदन दिन चाहनेले कार्ययोजनासमेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । वर्तमान सरकारले विभिन्न निकायमा पदपूर्ति गर्दा व्यवसायिक कार्ययोजना सुरुमै माग गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा सुनिल देवकोटालाई ल्याउने तयारी

विगतमा निवेदन दिएका उम्मेदवारहरूले निवेदन,दस्तुर र कार्ययोजनासमेत पेश गर्ने गरेका थिए । यसअघि र अहिले पनि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा आवेदन दिएका एक उम्मेदवारले भने,“ पहिले त कार्ययोजना, दस्तुरसमेत बुझाउने गरेका थियौँ । यसपटक त व्यक्तिगत विवरणबाहेक केही मागिएको छैन, के हो कसो हो केही थाहा छैन ।”

यसअघिको नियुक्ति प्रक्रियामा व्यावसायिक कार्ययोजनामा मात्रै ४० अङ्क भर हुन्थ्यो । यससँगै कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणमा २० अङ्क भार रहेको थियो ।

अन्तर्वार्ताको ३० अङ्क, शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको ५/५ अङ्क भार रहेको थियो । यसपटक झण्डै ४० अङ्क भार बेहोर्ने व्यवसायिक कार्ययोजना प्रारम्भिक सूचनामै राखिएको छैन ।

विगतमा अध्यक्षमा निवेदन दिने उम्मेदवारले ४ वर्षे कार्यकालको कार्ययोजना बुझाउने गरेका थिए । त्यसो त २०८३ जेठ १३ गते बीमा प्राधिकरणका लागि आवेदन दिन माग गरेको सरकारले अहिलेसम्म नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

सिफारिस समितिले सुरुमै कार्ययोजनाको विषय नराख्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको समेत खुलेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले सिफारिस समितिले माग गरे बामोजिमका आवेदन आफूहरूले लिएर बुझाएकोले धेरै विषय जानकारी नभएको बताए । उनले भने,“सूचना जारी गर्दा हामीलाई जे भनिएको थियो, त्यसैअनुसार गरिएको हो ।”