काठमाडाैँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सडक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास र व्यावहारिक नीतिबिना यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नसकिने बताएका छन् ।
शुक्रबार मेट्रो ट्राफिक एफएमको १४ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष सिटौलाले सरकारले वैदेशिक सडक नीति र जरिवानाको सिको गरे पनि स्वदेशी धरातल र पूर्वाधारलाई भने उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
अध्यक्ष सिटौलाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र सरकारलाई सम्बोधन गर्दै सिंगापुर, अमेरिका र युरोपका विकसित सडकको उदाहरण दिएर नेपालमा नीति नियम लाद्न नहुने तर्क गरे । सिंहदरबारमा बसेर बनाइने अव्यावहारिक नीतिका कारण यातायात क्षेत्र भद्रगोल भएको दाबी गर्दै उनले पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरे ।
सिटौलाले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै २३ लाख मोटरसाइकलसहित करिव २६ लाख सवारी साधन गुड्ने भएपनि ती सवारी गुड्ने पर्याप्त सडक र पूर्वाधार नभएको उल्लेख गरे । पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि संघीय र स्थानीय सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेश सरकारको भुमिकाप्रति भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष सिटौलाले भने, “पछिल्लो समय सडकमा जरिवानाको विषय निकै चर्चामा छ । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जरिवाना नलाग्ने होइन, तर नेपालको वास्तविक अवस्था नहेरी सिंगापुर, अमेरिका वा युरोपका सडक र नियमको सिधै नक्कल गर्नु उचित हुँदैन । सार्वजनिक यातायात सुधार्ने प्रतिवद्धतासहित हामी आएका छौँ । तर आज लगानीकर्ता, कामदार र यात्रु–उपभोक्ता सबै असन्तुष्ट छन् । यसको मुख्य कारण नीति निर्माणमा कमजोरी र पूर्वाधारको अभाव हो । काठमाडौं उपत्यकामा करिब २३ लाख मोटरसाइकल र २५–२६ लाख सवारीसाधन छन् । यति धेरै सवारी चल्ने सडकको क्षमता भने पर्याप्त छैन । त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह छ, पहिला सडक र पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गरियोस्, त्यसपछि नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर सार्वजनिक यातायात सुधारमा ठोस काम हुन आवश्यक छ ।”
प्रदेश सरकारहरू केवल राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको खेलमा अल्झिएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायातको सुधारमा प्रदेश सरकारले कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्