काठमाडाैँ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र दूरसञ्चार नियमावली पुनरवलोकन गर्न वालेन्द्र शाह नेतृत्वकाे सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
बुधबार विभिन्न निकायलाई बोधार्थ सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र बुझाउँदै कम्पनीले आफ्नो सेयर खरिद विक्री स्वीकृतिको विषयमा तत्कालीन सरकारबाट कानुनसम्मत निर्णय नभएको बताँउदै त्यसलाई सच्चाउन आग्रह गरेको छ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारलाई पनि एनसेलले समाधानकाे प्रस्तावसहित पठाएकाे थियाे ।
उक्त निर्णयलाई नै आधार बनाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणको समयमा अन्यायपूर्ण सर्तहरू राखेको, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको पश्चात् दर्शी दशौँ संशोधन र मन्त्रीपरिषद्को २०८१ भदौ १३ गतेको निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा समेत प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सृजना गरेको एनसेलले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मार्फत एनसेलको विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र एनसलेको अनुमतिपत्रको अवधि पछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारले बुझाउने सर्तमा मोबाइल सेवा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको केही समय पछि राजपत्रमा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै सुरुमा अनुमति लिँदा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
मलेसियाको आजियाटासँग रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत सेयर यूकेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाईटले खरिद गरेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्का लागि तत्कालीन सरकारले यस्तो कदम चालेको थियो। नेपाली मूलका सिङ्गापुरी व्यवसायी सतिश लाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाईट यूकेले आजियाटा मार्फत रेनोल्ड होल्डिङको सेयर खरिद गर्दै एनसेलमा लगानी गरेका थिए।
एनसेलले सरकारसमक्ष पेस गरेको पत्रमा २०८६ पछि पनि सेवा निरन्तर राख्ने योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन अनुसार एनसेलको स्वामित्व सञ्चालनको २५ वर्षपछि दूरसञ्चार सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि सरकारको मातहतमा जाने प्रावधान छ।
तर त्यस्तो प्रावधान कम्पनीमा विदेशी लगानी ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको अवस्थामा मात्रै लागु हुन्छ। सरकारले पछिल्लो समय भएको एनसेलको सेयर कारोबारलाई मान्यता नदिनु र भूतप्रभावि प्रावधान ल्याएर संविधानले प्रदत्त मौलिक हक र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यस्तै २०८२ पुस २३ गते एनसेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएका आफ्ना भावी योजनाहरू पनि पुनः दोहोर्याएको छ। एनसेलले सरकारले २०८६ पछि कम्पनीको निरन्तरता सुनिश्चित भएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
यसरी सर्वसाधारणमा सेयर जारी हुँदा नेपालमा हालसम्मकै सफल बहुराष्ट्रिय कम्पनी मध्य एक एनसेल विदेशी कम्पनीबाट नेपाली कम्पनी बन्ने र यसले देशमा मात्र नभएर विदेशमा समेत नेपालको व्यावसायिक सम्भावना अनि वातावरणबारे सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने विज्ञहरू बताउँछन्।
“सर्वसाधारण नेपाली जनताका लागि प्रारम्भिक शेयर निष्कासन मार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी वा माथि प्रकरण. नं १५ (७) मा उल्लेख गरे बमोजिम कम्पनीमा नेपालीको उल्लेखनीय स्वामित्व स्थापित गरी एनसेललाई वास्तविक अर्थमा नेपालीको स्वामित्व भएको कम्पनी बनाउने दिशामा कार्य गर्ने,” कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
एनसेलले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित भएको अवस्थामा नेपालमा व्यापक लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक दोहोर्याउनै आएको छ। कम्पनीले फाइभजी नेटवर्क विस्तार, डेटा सेन्टरमा लगानी र कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपाल हाल अन्य देशहरूको तुलनामा दूरसञ्चार प्रविधिमा लगभग ८ वर्ष पछि परिसकेको छ। त्यस्तो खाडल पुर्नका लागि झन्डै ४५ अर्ब रूपैँया लगानी आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
“कुनै एक प्रदायकले यति ठूलो रकम खर्चिन तयार हुनु निकै सुखद हो। खास गरी दूरसञ्चार क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा निरन्तर कमी आउँदा समेत यस्तो प्रतिबद्धता आउनु अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। सरकारले यसको लाभ लिन जरुरी छ। नेपाली टेलिकम समेत निरन्तर सञ्चालन घाटामा गइरहेको अवस्था र उसले अनुमति पाउँदा समेत फाइभजी प्रविधि परीक्षण गर्न नसकिरहेको बेलामा एनसेलले अघि सारेको प्रस्ताव स्वागत योग्य छ,” नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक जना पूर्व अध्यक्षले भने।
विगतमा यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा स्वार्थ समूहहरू हाबी हुने गरेका कैयौँ दृष्टान्त छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको लोभलाग्दो आमदानीले गर्दा स्वार्थ समूहले प्राधिकरण सहित सरकारका अन्य विभिन्न निकायहरूलाई प्रभावित पारी एनसेल र उक्त कम्पनीसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू गिजोल्ने गरेका थिए। आम सर्वसाधारणमा कम्पनीको चरित्र धुमिल पारेर आफ्नो पकड मजबुत बनाउने त्यस्तो स्वार्थ समूहको ध्येय हुने गरेको थियो।
“यसपालि शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार छ। यो सरकारले साँच्चै लोकप्रियतावाद भन्दा माथि उठेर देश विकाशका लागि ठोस कदम चाल्ने हो भने त्यसको प्रतिफलले दूरगामी हुने छ। यो सरकारका लागि समेत एउटा अभूतपूर्व अवसर हो,” सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको एक पूर्व उच्च अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्