काठमाडाैँ । नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष चासो देखाउँदै तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।
भेटका क्रममा संघले पस्मिना उद्योगले भोग्दै आएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्याहरू प्रश्तुत गरेको थियो । अल्पकालीन समस्याअन्तर्गत पस्मिनामा लाग्ने कर, भन्सार प्रक्रिया, जर्ती मापन तथा निर्यातमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक बाधाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो । अध्यक्ष लामिछानेकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रश्तुत बुँदाहरूमा गहिरो चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा उपलब्ध ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरन भूमिको सदुपयोगबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ । विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ठुलो परिमाणको चरन भूमिलाई पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र अल्लोका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे व्यवसायीहरूले प्रश्ताव राखेका थिए ।
हालको वन ऐन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा गोठ वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कानूनी अड्चन रहेकोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । व्यवसायीहरूको प्रश्ताव र समस्याप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
संघले प्रत्येक वडा र पालिकामा सङ्कलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना समेत पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र समस्या समाधानप्रतिको तदारुकताले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको संघको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्