बारबारा फाउन्डेसन, सत्ताको ताबेदार नियोइलिट्सहरू र जनअपेक्षाका धज्जी

नेपालको अर्थ राजनीतिक परिवृतमा निकै चर्चित नामको रुपमा रहेको स्वर्गीय बारबारा एडम्स लेखहरू जनआस्था साप्ताहिकमा धारावाहिक रुपमा र अन्य मिडियामा नियमित प्रकाशित हुन्थे। राजनीतिक र सामाजिक टिप्पणीहरूमा उनको बलियो भाषाशैलीको कारणले ती लेखहरू नछुटाई पढिने विषयवस्तु थिए। 

आफ्नो कार्यक्षेत्र र चासो तथा अभिरुचिको विषयवस्तु अलिक फरक भएकोले राजनीतिबारे उति सारो चासो राख्दिँन। पछि अध्ययनका क्रममा एडम्स सन् १९६१ मा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको नेपाल भ्रमणको कभरेज गर्नको लागि आएको र समयमा विश्लेषण फाइलिङ नगरिएका कारण असाइनमेन्ट दिएर पठाउने इटालीको म्यागजिन मोन्दो नुओभोमा उक्त भ्रमणको समाचार कभरेज नगरिएको भने पढियो। 

अझ चाखलाग्दो कुरा चाहिँ मोन्दो नुओभो इटालियन समाजवादी पार्टीको मुखपत्र नै मानिँदो रहेछ। नेपाल आएपछि राजा महेन्द्रका भाई अधिराजकुमार बसुन्धरा शाहसँग उनको नजिकको सम्बन्ध रह्यो र पछि दुवैले गन्दर्भ विवाहसमेत गरे।

अधिराजकुमार वसुन्धरासँगको सम्बन्ध र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ‘थर्ड आई टुर्स’ मार्फत खेलेको भूमिकाका कारण उनी नेपालमै बसोबास गर्न थालेकी थिइन। हातिसारस्थित उनको निवासमा विदेशी कुटनीतिज्ञहरू, पत्रकारहरू र दरबारियाहरूको मुख्य भेटघाट स्थल थियो। नेपालको आन्तरिक राजनीति र दरबारका गतिविधिहरू बारे त्यहाँ चर्चा हुन्थ्यो । यद्यपि केही आलेखहरूमा त्यहाँबाट नेपाल र दरबारसम्बन्धि सूचना नेपालबाट पठाउने गरिएकाले दरबारियाहरू सशंकित थिए भनेर लेखिएको पाइन्छ।

एडम्सको राजनीतिक सक्रियताबारे रानी ऐश्वर्यको तीव्र असन्तुष्टि थियो। सन् १९८८ मा दरबारका आफ्ना पक्षधरहरूको कुराका सुनेर एडम्सलाई नजरबन्द राखेर नेपालबाट देश निकाला गरिएको थियो।

 प्रजातन्त्र बहालीपछि फेरि नेपाल फर्किएर विभिन्न मिडियाहरूमा एडम्सका राजनीतिक टिप्पणीहरू व्यापक रुपमा प्रकाशित हुन थाले। माओवादीसँगको निकटता र राजनीतिक सक्रियताको विषयमा लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो पटक देशबाट निकाला गरे।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एडम्स पुनः नेपाल फर्किइन् र तत्कालीन माओवादी सरकारको समयमा २०६५ सालमा उनलाई मानार्थ नागरिकता दिएसँगै २०६७ सालमा बारबारा पिस फाउन्डेसन स्थापना गरी एडम्सले विभिन्न जिल्लाहरूमा पछाडि परेका समुदायहरूको जीवनस्तर सुधार, सीप विकास र आयआर्जन लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न थालिन्।

सुरुमा एडम्सले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभाग अन्तर्गत रहने गरी बारबारा एडम्स खोज पत्रकारिता सम्मान पनि स्थापना गरेकी थिइन्। 

२०७५ सालमा एडम्सको निधन भएसँगै एक वर्षपछि बारबारा पिस फाउन्डेसनको नाम परिवर्तन गरियो। र यसलाई बारबारा फाउन्डेसन भन्न थालियो। फाउन्डेसनको अध्यक्षमा तिलगंगा अस्पतालका डाक्टर सन्दुक रुइत र सञ्चालक समितिमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू छन्।

यो फाउन्डेसन २०८२ भदौ २२ र २३ को नव युवा आन्दोलन ( जसलाई जेनजी विद्रोह भनेर चिनिन्छ) पछि पुनः चर्चामा आयो। खासगरी फाउन्डेसनको कार्यालय भित्रै रहेका हामी नेपाली संस्थाका सञ्चालक सुदन गुरुङले डिस्कोर्ड नामक सामाजिक सञ्जालबाट आफू अगाडि सरेपछि फाउन्डेसनको गतिविधिमाथि व्यापक रुपमा प्रश्न उठ्यो। 

कोभिड-१९ महामारीको लकडाउनका बेला बारबारा फाउन्डेसनले ‘हामी नेपाल’ लाई आफ्नो कार्यालय स्थान र अन्य भौतिक सुविधाहरू प्रयोग गर्न दिएको तथ्य दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्।

यद्यपि विवाद चुलिएपछि २०८२ भदौ २९ मा डा. सन्दुक रुइतको उपस्थितिमा फाउन्डेसनले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले कुनै पनि राजनीतिक वा युवा समूहलाई आर्थिक नगरेको प्रष्टीकरण दियो। यस्तै संस्थाको लगानी आन्तरिक स्रोतबाटै उठाइएको र आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष भूमिका नभएको प्रष्टीकरण पनि दिइयो। त्यसयता अहिले फाउन्डेसन सुस्ताएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन गराइएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुन रुइतलाई पनि प्रस्तावित गरिएको उनले अस्वीकार गरेको समाचारहरू आए । त्यसपछि सरकारमा फाउन्डेसनका सदस्य जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री बनाइएको र उक्त सरकार गठनदेखि सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा सुदन गुरुङको  भूमिकासँगै फाउन्डेसनमाथि उठेका प्रश्नहरू अझै पनि धेरै अनुत्तरित नै छन्।

गुरुङले सार्वजनिक रूपमा बारबारा फाउन्डेसन र डा. सन्दुक रूइतलाई ‘हामी नेपालका अभिभावक’ भनेका थिए। “हामी उहाँहरूसँग सल्लाह नगरी केही गर्दैनौं” भन्ने आशयका भिडियोहरू भाइरल भएका थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि गैरसरकारी संस्थाका रूपमा क्रियाशील ‘हामी नेपाली’ मार्फत संकलन गरिएको मानवीय सहायता तथा परोपकारी रकमलाई संस्थागत पारदर्शी प्रणालीभन्दा बाहिर लगेर व्यक्तिगत र टीओबीसँग जोडिएका खाताहरूमा कारोबार गरिएको औंल्याएको छ।
प्रचलित कानुन अनुसार पूर्वस्वीकृति नलिई सर्वसाधारण र वैदेशिक स्रोतबाट रकम संकलन गर्नु, संकलित रकमको लेखापरीक्षण नगराउनु तथा त्यसलाई अन्य अस्पष्ट वा निजी उद्देश्यमा रकमान्तर गरिनु गम्भीर कानुनी उल्लंघन मानिएकाले गुरुङलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष गुरुङसहित पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल र खेमराज साउदलाई नामै किटान गरेर ‘थप अनुसन्धान गर्न’ सिफारिस गरिएको छ।

अहिले गुरुङ गृहमन्त्री छन् भने फाउन्डेसनको पत्रकारिता पुरस्कारका स्पोन्सर गर्ने व्यक्ति (स्पोन्सरका नाम नै सार्वजनिक कार्यक्रममा नभनिएकाले यहाँ नलेखिएको हो) अहिले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को प्रभावशाली मन्त्रीका रुपमा रहेका छन्। 

यस प्रसङ्गमा बाँकी निष्कर्ष निकाल्ने दायित्व पाठक वर्गलाई नै छाड्दै नेपाली समाजमा उदाइरहेका नवधानाड्य वर्गहरूको शोषकीय र सामन्तीय चरित्रबारे चर्चा गर्नेछु।

नियोइलिट्सहरूको शोषकीय चरित्र
नेपालमा खासगरी २०५८/५९ पछि अचम्मैसँग नवधानाढ्यहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेर गएको पाइन्छ । यो क्रम २०६२/६३ को आन्दोलनपछि अझ तीव्र रुपमा बढेर गयो। 

औसत राष्ट्रिय आय गणना गरिने प्रति व्यक्ति औसत आयको अनुपात हेर्दा पनि बितेका दुई दशकमा बहुअर्बपतिहरूको सङ्ख्या आश्चर्यजनक ढंगले बढेको देखिन्छ।

काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर सहितका मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा बहुतले भवनहरू मात्र होइनन्, कम्तिमा १ करोडदेखि लिएर ५ करोडसम्म पर्ने महँगा गाडी चढ्नेहरूको जमात निकै ठूलो संख्यामा बढेको देखिन्छ। तर्कमाथि कुतर्क गर्ने हो भने त बैंकहरूले सजिलैसँग ऋण दिए अनि यस्ता गाडी चढ्नेहरूको संख्या बढ्यो भन्न सकिएला तर वास्तविकता सतहमा देखाइएको चित्रभन्दा निकै फरक छ।

यदि जसरी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल सहितका व्यापारिक घरनाहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा छानबिन गरियो, त्यसैगरी बहुअर्बपति अर्थात् अर्बौंको सम्पत्ति भएका भनेर चिनिएका मध्ये १०० जनाको वास्तविक आय र उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने हो भने धेरैको सम्पत्तिको स्रोत खुल्दैन। 

यी नवधानाढ्य  वर्गहरू २००७ सालभन्दा अघिका राणाहरू २०४७ सालभन्दा अघिका दरबारिया र तिनका आसेपासे प्रभावशाली पञ्चहरू तथा दुवैसँगको सम्मिश्रणबाट जन्मिएका जमिन्दार वा साहु महाजनहरूभन्दा बढी शोषकीय चरित्र बोकेका छन्।
यहाँनेर पङ्तिकारले बाल्यकालमा सुनेको एक प्रसङ्ग बाँड्न चाहन्छु। पञ्चायतकालमा दरबारसँग नजिकै भएका कुनै पूर्वबडाहाकिमको घरमा एक जना घोडाको हेरचाह गर्ने मानिस थिए- सबैले उनलाई सुबेदार साप भन्थे।बडाहाकिमको निधन र पञ्चायतकालको अन्त्य भएपछि सुबेदार साप नै राजनीतिज्ञ भछन्। म त दरबारको घिउ खाएको मान्छे भन्दै हुँकारफुँकार गर्थे रे।

नवधनाढ्यहरूलाई भात हैन भुजा ज्यूनार गर्नुपर्छ, भुजासँगै फरक फरक खालका तरकारी र सकेसम्म फिलाका मासु नभई हुँदैन। त्यसरी किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको आफू मुख्य ग्राहक हुँ भन्ने यिनीहरूलाई थाहा पनि छ तर उनीहरू किसानलाई फोहरी देख्छन्।

मैलो परेको दौरा सुरुवाल वा मजेत्रो लगाएका किसानहरू उनीहरूका गाडी हिँड्ने बाटोमा देखै नपरुन् भन्ठान्छन्। सुकुम्बासीहरू सहरमा आफ्नो भाग खोस्न आएको महसुस गर्छन्। र तिमीहरू जहाँबाट आएको त्यही जाऊ भन्छन्। सामानहरू अलिकता पूरानो हुनेवित्तिकै फेरिहाल्छन् तर कवाडी संकलनकर्ताहरूलाई जन्मजात दुश्मन करार गरिदिन्छन्।
यो शोषकीय र सामन्तीय चरित्र यति धेरै बलियो न्यारेटिभ बनाइसकिएको छ कि गरिबहरूलाई वा तल्लो मध्यम वर्गहरूलाई राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने यिनीहरूको मानसिकतामा परेको छ र त्यस्ता सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरूको व्यापक विरोध गर्छन्।

खासगरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका लघु साना घरेलु तथा मझौला उद्योगी र व्यापारीहरू यिनका वर्गीय दुश्मन नै मान्छन्। ससानो पुँजीमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई उनीहरू देखिसहँदैनन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा यो वर्गको खोइरो खन्छन्।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिन सकिन्छ। टक्सार म्यागजिनको २०८३ असार अङ्कमा प्रष्टसँग कसरी बजेटले तल्लो मध्यम वर्ग तथा समाजको पीँधमा रहेका गरिब वर्गलाई बेवास्ता गर्दै उपल्लो माध्यम वर्गमा रहेका २८ प्रतिशत धनाढ्य २ प्रतिशत नवधानाध्य तथा एक प्रतिशत चरम धनाड्यहरूलाई मात्र हेरियो भन्ने पूर्ण विश्लेषण गरिएको छ। जब राज्यले नै विभेदकारी नीति लिन्छ। त्यसपछि नवधानाद्य वर्गहरूको शोषकीय र सामन्तीय चरित्रमा झनै बढी उर्जा प्राप्त भइरहन्छ। 

त्यसो त पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा कुनै एक वर्गले मेहनतपूर्वक उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गरेर, व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर, राज्यमा रोजगारी सिर्जना गरेर, अथवा पुँजी बजारमा आफ्नो लगानी परिचालन गरेर धन आर्जन गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन तर नेपालमा अनौठो तवरले उदाएको नवधनाड्य वर्गको वास्तविक आएको स्रोत यो होइन।

त्यसो भए यी वर्गले कुनै पनि होटल रेस्टुरेन्टमा गएर औसतमा दैनिक २०-२५ हजार रुपैयाँभन्दा अधिक खर्च गर्नुदेखि विवाह व्रतबन्धमा करोडौं रुपैयाँ फुक्नु सम्मका गतिविधिहरूमा खर्च गरिने पैसा कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने विषय अनुत्तरित नै छ। नेपाल जस्तो उपभोगमा आधारित अर्थव्यवस्थामा जति बढी पैसा बजारमा आयो त्यति बढी अर्थतन्त्रमा चलायमान हुन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि स्वीकार गरौं। तर के यसले वास्तवमा सामाजिक न्याय सिर्जना गरिरहेको छ कि आयदेखि अन्य सामाजिक विभेद बढाउनलाई ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ।

रेन्ट सिकिङ अर्थव्यवस्था

पछिल्ला दशकहरूमा नेपालमा सजिलो धन आर्जन गर्ने ‘सुदखोरहरू’को संख्या व्यापक रूपमा बढेको छ। सुदखोरी वा रेन्ट सिकिङ भनेको आफूले लगानी वा मेहनत नगरिकनै बीचमा बसेर भाडा असुली गरेर खाने प्रवृत्ति हो। यो उत्पादनशील अर्थतन्त्रको ठीक उल्टो हो। 

उत्पादनशील व्यक्तिले पुँजी, श्रम र जोखिम बेहोरेर नयाँ मूल्य सिर्जना गर्छ। सुदखोरले भने राज्य वा समाजले सिर्जना गरेको मूल्यबाट आफ्नो हिस्सा काट्छ। ठूल्ठूला व्यापारिक मल, सपिङ कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा लगाएर अर्बपतिको रवाफ देखाएर हिँड्नेदेखि सडक किनारालाई दादागिरि जमाएर सार्वजनिक पार्किङमा परिणत गरेर त्यसको शुल्क उठाएर खाने सतहमा देखिने सुदखोर हुन्। तर यिनीहरू त आइसबर्गको टुप्पो मात्र हुन्।

अदृश्य रूपमा देशलाई नै भाडामा लगाएर त्यसको सुद खानेहरूको अर्को ठूलो जमात छ। यी सुदखोरहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमाथि पूरै नियन्त्रण गरेका छन्। अहिले बजारबाट ठुलो पैसा गायब भएको छ भनिन्छ तर सुदखोरहरूले करोडौंको लेनदेन गरि नै रहेका छन्। 

कुनै न कुनै समय सत्तामा पुगेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता र प्रशासकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि वा आफ्ना साथीभाइ तथा परिवारका सदस्यहरूको फाइदाका लागि सरकारी ठेक्का वा अनुमतिपत्र दिलाउने गरेका छन्। यिनले आफूअनुकूल शक्तिशाली व्यक्ति वा कम्पनीलाई राज्यका स्रोतसाधनमा पहुँच दिलाउने गरेका छन्। 

पछिल्ला दशकहरूमा नयाँ होस् पुराना सत्ताको वरपर बसेर फाइदा लिने नवधनाढ्य (नियोइलिट्स)हरूको अनुपात ह्वात्तै बढेको छ। यो वर्ग न पुरानो जमिनदार सामन्तवर्ग हो, न त उत्पादनशील उद्योगपति। यो वर्ग राजनीतिक पहुँच, ठेक्कापट्टा, कमिसन, कर छली, अनौपचारिक वित्तीय कारोबार र राज्यका स्रोतमाथिको कब्जामार्फत उदाएको हो। 

देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये चरम गरिबीको रेखामुनि करिब २३ प्रतिशत, तल्लो मध्यम वर्ग ४६ प्रतिशत, मध्यम वर्ग २८ प्रतिशत, धनाढ्य २ प्रतिशत र उपल्लो धनी १ प्रतिशत छन्। नवधनाढ्यहरू उपल्लो धनीको २ प्रतिशतभित्र पर्छन्। उनीहरू वैभवशाली जीवनशैली प्रदर्शन गर्छन्, तर उनीहरूको धनको स्रोत प्रायः अपारदर्शी हुन्छ। नवधनाढ्यहरूको मूल चरित्र भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र माथिको नियन्त्रण हो। 

यो वर्गको उदयसँगै असमानता गहिरो भएको छ। धनी १० प्रतिशतको आय गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा तीन गुणाभन्दा बढी छ। सम्पत्तिमा यो खाडल अझ ठूलो छ किनकि पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा नगई रेन्ट-सिकिङ गतिविधिमा गएको छ। 

नवधनाढ्य वर्गको उदयले सत्ताको ताबेदारी गरेर आफ्नो लाभपूर्ति गर्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई चरम रुपमा गाँजेको छ। यसले न देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन दिन्छ न त युवा वर्गले आफूले आवश्यकता महसुस गरेजस्तो परिवर्तन महसुस गर्न पाउँछन्। त्यसैले हरेक २० देखि २५ वर्षमा उदाउने युवा वर्गले चरम असन्तुष्टि देख्छ र फेरि फेरि विद्रोहमा उत्रिन्छ । (पुस्तागत विद्रोह टक्सार २०८२ असोज)
हरेक आन्दोलन/विद्रोह र क्रान्तिहरूपछि युवा वर्गले ठुलो अपेक्षा पालेको हुन्छ। त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व आन्दोलनपछि बनेको सरकारको हुन्छ नै। अघिल्लो सरकार व्यवस्था र प्रणालीलाई मात्र सँधै दोष दिएर शासकहरू आफ्नो दायित्वबाट उम्कन सक्दैनन्। युवामात्र होइन सबै वर्ग र समुदायले परिवर्तनपछि सरकारसँग अपेक्षामात्र होइन भरोसा गरेको हुन्छ। त्यो आड भरोसा टुट्न नदिने दायित्व शासनकर्ताकै हो।