काठमाडाैँ । इतिहासविद् राजकुमार पोखरेलले बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र एआईको कारण इतिहासको संरक्षण र ऐतिहासिक सामग्री संकलनमा चुनौती बढेको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले डिजिटल माध्यममा प्रसारित अप्रमाणित ऐतिहासिक सामग्रीको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न कानूनी सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग रहेका ऐतिहासिक महत्वका दस्तावेज लामो समयसम्म गोप्य राख्ने अभ्यासले कुटनीतिक तथा सुरक्षा इतिहासको अध्ययनमा बाधा पुगेको उनकाे भनाइ छ ।
उनले कुटनीतिक तथा सुरक्षासम्बन्धी इतिहास निश्चित समयपछि राष्ट्रिय अभिलेखालय वा इतिहास संरक्षण गर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । चार दशकअघि समाप्त भइसकेको पञ्चायती व्यवस्थासम्बन्धी अभिलेखसमेत सहज रूपमा अध्ययनका लागि उपलब्ध नहुनु चिन्ताजनक भएको उनकाे भनाइ छ ।
उनले भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयको गतिविधिले कुटनीतिक सम्बन्धको विषयमा इतिहास लेखन जटिल बनाइरहेको छ । अर्को, कतिपय हाम्रा सोध सामग्रीहरू सेना र पुलिससँग छन् । १० वर्षसम्म त्यो कुराहरु सार्वजनिक गर्न नमिल्ला तर त्यसपछि दिनुपर्छ नि । बाहिर विदेशमा निश्चित समयको लागि गोपनीयताको कारणल राखेपनि निश्चित समयपछि आफैं भंग गरिदिन्छ । १० वर्ष पछाडि ती कागजपत्रहरू निश्चित एउटा इतिहास इतिहासका सामग्रीहरू हिस्टोरिकल सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने निकायलाई सरकारी निकायलाई नै पनि जिम्मा दिएको हुन्छ । त्यसलाई फन्तुरमा थुनेर राख्नु पर्ने अथवा लाइबे्ररीमा सजाएर राख्नु पर्ने हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा यो कुराले पनि बाधा आइरहेको छ । अर्को, स्रोत सामग्रीहरू बुझ्न हामीले युटुबलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? कसरी सङ्कलन गरेर राख्ने ? युटुबमा आएका इतिहास भन्ने बित्तिकै फेरि सबै इतिहास बन्दैन, स्रोतहरू सबै सत्य हुँदैनन् । इतिहास बुझ्नका निम्ति हामी के गर्छौँ भन्दा इतिहासका स्रोतहरूलाई परीक्षण गरेर हर्छौँ । त्यसको आन्तरिक र वाह्य परिक्षण गर्छौँ । यदि सही छैन भने त्यो सामग्री गलत भयो । अहिले एआईको जमानामा सही हर गलत छुट्याउन गाह्रो छ ।”
उनले अप्रमाणित एतिहासिक व्याख्या रोक्न सरकारले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्