काठमाडाैँ । प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका छन् ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त)मा भएको सुनुवाइका क्रममा उनले संसदले आवश्यक कानुन र सरकारले ई–भोटिङ प्रणालीको निर्णय गरेमा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था आयोगले गर्ने बताएका हुन् ।
वर्तमान कानूनले विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था नगरेकाले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनमार्फत आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीसँगै स्वदेशभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई पनि मतदानको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयलाई कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विदेशमा मतदान कार्यान्वयनका क्रममा विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा समस्या देखिन सक्ने पनि उल्लेख गरे । दुतावासमार्फत मतदान गराउने विषयमा सम्बन्धित देशको स्वीकृति चुनौती हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । यस्तो अवस्थामा ई–भोटिङ प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने उनले बताए ।
त्यसका लागि नयाँ कानून, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले बताए । बर्तमान कानुन र प्रविधिको आधारमा भने विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन नसकिने उनको भनाइ थियो । सुनुवाईका क्रममा वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने पाँच सम्भावित मोडल समेत प्रस्ताव गरे । मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, प्रतिनिधिमूलक मतदान, इन्टरनेटमार्फत मतदान र मिश्रित (हाइब्रिड) मतदान विधिमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने उनको प्रश्ताव छ ।
उनले निर्वाचन आयोगको विद्यमान डाटा सेन्टर पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले आधुनिक निर्वाचन प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम नरहेको पनि बताए । नयाँ प्रविधियुक्त डाटा सेन्टर निर्माण नगरेमा विदेश मतदान, ई–भोटिङ तथा अन्य डिजिटल सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै उनले प्रविधि स्तरोन्नतिलाई अनिवार्य पूर्वशर्तका रूपमा प्रश्तुत गरे ।
वाग्लेले दीर्घकालीन रूपमा निर्वाचन खर्च घटाउन नेपालले ई–भोटिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । शुरुवातमा प्रविधिमा लगानी बढेपनि मतदान प्रक्रिया स्वचालित हुँदा जनशक्ति आवश्यकता घट्ने र भविष्यमा निर्वाचन खर्च उल्लेखनीय रूपमा कम हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइ दर्ताको विवरण निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसँग अन्तरआवद्ध नहुँदा मतदाता सूची वास्तविकभन्दा ठूलो भएको पनि जानकारी दिए । मृत्यु दर्ता भएका व्यक्तिको नाम समेत मतदाता नामावलीमा कायम रहने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र मतदाता नामावलीबीच डिजिटल अन्तरआवद्धता गरिएमा मतदाता सूची थप स्वच्छ, अद्यावधिक र त्रुटीरहित बन्ने उनको भनाइ छ ।
संसदीय सुनवाईको क्रममा उहाँले निर्वाचन आयोगमा आफूले काम गर्दा कानूनभन्दा दायाँबाँया कुनै गतिविधि नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्